परिसीमन से महिला आरक्षण तक…राहुल का रिजिजू को अल्टीमेटम

केंद्र सरकार विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है, जिसमें परिसीमन और महिला आरक्षण के संशोधन बिल पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, 13 अगस्त को मौजूदा मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद जल्दी ही एक और सत्र बुलाया जा सकता है। इस सत्र के दौरान विपक्ष से समर्थन जुटाने की कोशिश की जा रही है।

कांग्रेस ने उठाए कई सवाल

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने सत्र की सुचारु कार्यवाही के लिए सहयोग मांगा। लेकिन राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह का बयान नहीं आता, संसद की गतिविधियाँ नहीं चलेंगी।

सरकार की रणनीति

सरकार का लक्ष्य दो तिहाई बहुमत हासिल करना है ताकि संशोधन बिल को पारित किया जा सके। 16 अगस्त को विशेष सत्र बुलाने की योजना बनाई जा रही है। इस पर कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि वे भीतर अपने दलों के साथ चर्चा करके निर्णय लेंगे।

विपक्ष की मांगें और हंगामा

विपक्ष ने “डोनेशन चोरी” और छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई जैसे मुद्दों पर चर्चा करने की मांग की है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का कहना था कि रिजिजू ने प्रधानमंत्री के एजेंडे पर बातचीत के लिए राहुल से मिले थे, लेकिन वास्तविक मुद्दा इन मांगों पर चर्चा करने का है।

संसद में हो रहे हंगामे की पृष्ठभूमि

संसद में पिछले एक सप्ताह से हंगामा जारी है, जिससे कार्यवाही में बाधा आ रही है। राहुल गांधी ने न केवल हंगामे के कारणों का जिक्र किया, बल्कि यह भी बताया कि जब तक गृह मंत्री का बयान सामने नहीं आता, तब तक सदन की स्थिति में सुधार की उम्मीद नहीं है।

क्या होगा अगला कदम?

वैसे, परिषद की बैठक के बाद रिजिजू ने स्पीकर से मुलाकात की है, और यह स्पष्ट है कि सरकार विपक्ष के साथ बातचीत और समन्वय पर जोर देती नजर आ रही है। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, जिससे गतिरोध अभी भी बना हुआ है।

विशेष सत्र की संभावना

विशेष सत्र बुलाने के लिए जो शिड्यूल प्रस्तावित किया गया है, उसमें 16 से 18 अगस्त तक चर्चा हो सकती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत से क्या समाधान निकलता है।

विपक्ष के अडिग रुख के पीछे क्या है?

विपक्ष का अडिग रुख और उनकी मांगें बताती हैं कि वे किसी भी कीमत पर अपने मुद्दों पर खड़े रहना चाहते हैं। मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में, दोनों पक्षों के बीच सामंजस्य स्थापित करना एक चुनौती बनता जा रहा है।

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