दिल्ली दरबार में शिंदे गुट का शक्ति प्रदर्शन: ठाकरे को छोड़ आए सांसदों की अमित शाह से मुलाकात

ठाकरे के 6 सांसदों ने एकनाथ शिंदे के साथ अमित शाह से की मुलाकात, विकास कार्यों पर चर्चा का दावा

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बैठक में उनके साथ 6 सांसद भी शामिल थे। एक घंटे तक चली इस बैठक में सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों पर खास चर्चा हुई। शिंदे ने बताया कि मुख्य विषय विकास कार्यों की गति को बढ़ाना था।

ऑपरेशन टाइगर के बाद अब दिल्ली फतह की तैयारी

महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ समय से जारी उठापटक के बीच राजधानी नई दिल्ली से एक बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी राजनीतिक संदेश देने वाली खबर सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में शामिल हुए 6 लोकसभा सांसदों ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके दिल्ली स्थित आवास पर एक महत्वपूर्ण मुलाकात की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुई यह बैठक करीब 70 मिनट तक चली, जिसमें सांसदों के संसदीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, लंबित पड़ी केंद्रीय परियोजनाओं और आगामी राजनीतिक रणनीतियों पर गहन मंथन हुआ। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को ‘ऑपरेशन टाइगर’ की सफलता के बाद शिंदे गुट के दिल्ली दरबार में बढ़ते प्रभाव और आगामी मानसून सत्र से पहले की बड़ी किलेबंदी के रूप में देखा जा रहा है।

दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन और विकास पर महामंथन

महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन के प्रमुख घटक दल शिवसेना के लिए यह दिल्ली दौरा बेहद ऐतिहासिक और राजनीतिक वजन बढ़ाने वाला साबित हुआ है। पिछले महीने 22 जून को उद्धव ठाकरे गुट के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसदों ने एक साथ पाला बदलते हुए एकनाथ शिंदे की पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। दल बदलने के लगभग तीन सप्ताह बाद इन सभी छह सांसदों का यह पहला संयुक्त दिल्ली दौरा था। केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अलावा उनके पुत्र और लोकसभा में शिवसेना संसदीय दल के नेता डॉ. श्रीकांत शिंदे भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक के दौरान सभी छह सांसदों ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों की जमीनी समस्याओं, विकास परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे से जुड़ी मांगों का एक विस्तृत खाका गृह मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया।

शिंदे ने बताया शिष्टाचार मुलाकात

बैठक के तुरंत बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा:”यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक अत्यंत सकारात्मक शिष्टाचार मुलाकात थी। हमारे छह नवनिर्वाचित सांसद भी इस बैठक में मौजूद थे। मुख्य रूप से चर्चा इन सभी सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों में चल रहे और लंबित विकास कार्यों पर केंद्रित रही। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के विकास के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है।”

इन 6 सांसदों ने की अमित शाह से मुलाकात

उद्धव ठाकरे के पाले से निकलकर शिंदे सेना का हिस्सा बने जिन छह सांसदों ने इस बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, वे महाराष्ट्र के अलग-अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं-

संजय देशमुख (यवतमाल-वाशिम लोकसभा क्षेत्र)

संजय जाधव (परभणी लोकसभा क्षेत्र)

संजय दीना पाटिल (मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा क्षेत्र)

नागेश पाटिल-आष्टीकर (हिंगोली लोकसभा क्षेत्र)

ओमप्रकाश राजेनिंबालकर (धाराशिव लोकसभा क्षेत्र)

भाऊसाहेब वाकचौरे (शिरडी लोकसभा क्षेत्र)

इन सभी सांसदों ने गृह मंत्री को बताया कि उनके क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे कनेक्टिविटी, कृषि सिंचाई परियोजनाओं और केंद्र प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं को गति देने की सख्त जरूरत है।

विकास परियोजनाओं के लिए शाह ने दिया बड़ा आश्वासन

मुंबई में शिवसेना मुख्यालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी बागी सांसदों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने सांसदों को आश्वस्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार विकास के मामले में राजनीति को आड़े नहीं आने देगी। अमित शाह ने सांसदों को स्पष्ट रूप से आश्वस्त किया कि महाराष्ट्र के इन सभी संसदीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, सड़क, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता और फंड की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को भी निर्देश दिया कि वे महाराष्ट्र से जुड़ी और विशेष रूप से इन क्षेत्रों की लंबित फाइलों की समीक्षा कर उन्हें जल्द से जल्द मंजूरी प्रदान करें।

अमित शाह ने मानी सांसदों की मांग

सांसदों ने केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आने वाले उपक्रमों और परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की मांग की, जिसे गृह मंत्री ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। शिंदे गुट का मानना है कि यदि आगामी राज्य विधानसभा चुनावों से पहले इन लोकसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति तेज होती है, तो इसका सीधा राजनीतिक लाभ जमीन पर महायुति गठबंधन को मिलेगा।

परदे के पीछे की कहानी: सिर्फ विकास या राजनीतिक समीकरण?

भले ही इस बैठक को आधिकारिक तौर पर ‘विकास कार्यों पर केंद्रित शिष्टाचार भेंट’ बताया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस 50 से 70 मिनट लंबी बैठक की ‘इनसाइड स्टोरी’ कुछ और ही बयां करती है। आगामी दिनों में होने वाले संसद के मानसून सत्र और मोदी सरकार के संभावित केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को देखते हुए यह मुलाकात बेहद संवेदनशील समय पर हुई है।

केंद्रीय कैबिनेट में हिस्सेदारी

लोकसभा में छह अतिरिक्त सांसदों के आ जाने से संसद में एकनाथ शिंदे की शिवसेना का वजन काफी बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में नरेंद्र मोदी सरकार के संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार में शिवसेना की हिस्सेदारी को लेकर भी चर्चा हुई है। माना जा रहा है कि इन नए समीकरणों के तहत शिंदे गुट को केंद्र में एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का पद मिल सकता है। पार्टी के भीतर इस बात पर मंथन जारी है कि यह मंत्री पद मराठवाड़ा या विदर्भ क्षेत्र के किसी अनुभवी चेहरे को दिया जाए ताकि क्षेत्रीय संतुलन साधा जा सके।

तकनीकी और कानूनी सुरक्षा कवच

दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) के तहत उद्धव ठाकरे गुट लगातार इन सांसदों पर हमलावर है। ठाकरे गुट ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर इन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और सांसदों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। ऐसे में मानसून सत्र के दौरान संसद के भीतर तकनीकी पेचीदगियों से बचने और लोकसभा में अलग गुट या विलय को औपचारिक मान्यता दिलाने की रणनीति पर भी अमित शाह के साथ कानूनी विशेषज्ञों की मौजूदगी में चर्चा की अटकलें हैं।

बीजेपी नेतृत्व के साथ समन्वय

इस बैठक के तुरंत बाद बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं की अमित शाह के साथ एक और बैठक हुई, जिसमें महाराष्ट्र के प्रभारी नितिन नवीन और बीएल संतोष मौजूद थे। इससे साफ है कि बीजेपी और शिंदे की शिवसेना आगामी विधानसभा चुनावों और संसदीय रणनीति को लेकर पूरी तरह से एक पन्ने पर हैं।

ठाकरे गुट की तीखी प्रतिक्रिया-संजय राउत का पलटवार

इस बीच, छह सांसदों के दिल्ली दौरे और अमित शाह से मुलाकात पर शिवसेना (UBT) के फायरब्रांड नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने नागपुर में मीडिया से बात करते हुए तीखा पलटवार किया है। राउत ने दावा किया कि इन बागी सांसदों के खिलाफ उनकी कानूनी लड़ाई देश की सर्वोच्च अदालत और संसद के स्तर पर बेहद मजबूती से जारी है। संजय राउत ने संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा:”जब तक मूल राजनीतिक दल का पूरी तरह से किसी अन्य दल में विलय नहीं हो जाता, तब तक इन सांसदों को दल बदलने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वे केवल लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपनी मर्जी से बच नहीं सकते। दल-बदल कानून के तहत इन सभी छह सांसदों की सदस्यता रद्द होना पूरी तरह से तय है। ये लोग न घर के रहेंगे और न घाट के।” ठाकरे गुट के वकीलों ने साफ कर दिया है कि वे लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष इन सांसदों को अयोग्य ठहराने के लिए पूरा दबाव बनाएंगे, जबकि शिंदे गुट का दावा है कि उनके पास पर्याप्त बहुमत है और कानूनन उनका कदम पूरी तरह सही है।

महाराष्ट्र की सियासत पर दूरगामी असर

दिल्ली में हुई इस 70 मिनट की बैठक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एकनाथ शिंदे न केवल महाराष्ट्र में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत कर रहे हैं। छह सांसदों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की यह मुलाकात उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक झटका है, क्योंकि संसद के भीतर अब ठाकरे गुट के पास सांसदों की संख्या बेहद सीमित रह गई है।केंद्री सहायता और विकास कार्यों के बहाने शुरू हुई यह नई जुगलबंदी आने वाले समय में महाराष्ट्र की महायुति सरकार (BJP-Shivsena-NCP) को और अधिक स्थिरता प्रदान कर सकती है। अब देखना यह होगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार में इन छह सांसदों के आने का क्या इनाम एकनाथ शिंदे की पार्टी को मिलता है और सुप्रीम कोर्ट तथा लोकसभा अध्यक्ष के दफ्तर में चल रही कानूनी लड़ाई क्या मोड़ लेती है।

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