नौकरी पर अब AI का नहीं चलेगा पूरा कंट्रोल, हैदराबाद में BRICS ट्रेड यूनियन फोरम ने जारी किया घोषणापत्र

The CSR Journal Magazine
हैदराबाद में 15वें BRICS ट्रेड यूनियन फोरम का आयोजन हुआ, जहां ‘मजबूती, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी’ जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस फोरम ने कामगारों के जीवन को सुधारने के लिए AI, सोशल सिक्योरिटी, डिजिटल प्लेटफॉर्म इकॉनमी और महिला श्रमिकों के मुद्दों पर महत्वपूर्ण घोषणापत्र जारी किया। यह कार्यक्रम 14 से 16 जुलाई तक भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।

महत्वपूर्ण मुद्दों पर बयान

इस फोरम में AI, ऑटोमेशन, और डिजिटल प्लेटफॉर्म वर्क जैसे मुद्दों पर खास चर्चा हुई। यह घोषणा की गई कि AI के द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों में इंसान को अहम भूमिका निभानी होगी। ट्रेड यूनियन फोरम ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को महसूस किया कि AI के निर्णयों को मानव निगरानी के बिना नहीं लिया जाना चाहिए।

ILO का समर्थन

भविष्य में काम की प्रकृति को लेकर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन की नीति को अपनाने का स्वागत किया गया। इसके अंतर्गत ट्रेड यूनियम के अधिकारों, सामूहिक मोल-भाव और सोशल सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया। यह पहल कामगारों के हितों के संरक्षण के लिए काफी महत्वपूर्ण है।

AI और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल

फोरम ने यह स्पष्ट किया कि टेक्नोलॉजी और AI का उद्देश्य मानवता की मदद करना है, न कि उन पर हावी होना। AI सिस्टम को लोगों पर आधारित, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। वर्कर्स को AI सिस्टम के डिजाइन में शामिल करने की बात भी की गई।

महिला श्रमिकों का ध्यान

महिला श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा की गई। महिलाएं कार्यबल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसलिये समान वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

सोशल सिक्योरिटी का विस्तार

फोरम की घोषणापत्र में सोशल सिक्योरिटी को सभी कामगारों का हक बताया गया। इसमें सार्वभौमिक और स्थायी सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने पर जोर दिया गया है। यह व्यवस्था लोगों के लिए जरूरी है और इसे सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा हुई।

कौशल विकास पर जोर

कौशल विकास को लेकर लाइफलॉन्ग लर्निंग, री-स्किलिंग और अप-स्किलिंग को आने वाले समय के रोजगार तंत्र का आधार मानते हुए फोरम ने सरकारी और प्राइवेट क्षेत्रों से मिलकर कार्य करने की अपील की। इन पहलों से सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोई भी कामगार बदलावों के दौरान पीछे न छूटे।

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