‘पंडित’ विकल्प पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की कड़ी प्रतिक्रिया, UP की SI परीक्षा में विवाद गहरा

उत्तर प्रदेश की सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा में एक सवाल ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। विशेष रूप से ‘पंडित’ विकल्प पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कड़ी नाराजगी जताई है। इस मामले के चलते उन्होंने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। पाठक ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी समाजों के सम्मान, समानता और संवेदनशीलता के सिद्धांत पर काम कर रही है।

समाज के प्रति सम्मान जरूरी

14 मार्च, 2026 को हुए SI परीक्षा में एक सवाल पूछा गया कि ‘अवसर के अनुसार बदल जाने वाले के लिए एक शब्द में उत्तर दें।’ इस सवाल के चार विकल्प दिए गए थे: पंडित, अवसरवादी, निष्कपट और सदाचारी। इसके बाद से लोगों के बीच नाराजगी बढ़ गई। उपमुख्यमंत्री ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। अपने पोस्ट में उन्होंने कहा कि ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी सहन नहीं किया जा सकता है।

सीरियस एक्शन की जरूरत

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी जाति, समुदाय या परंपरा के प्रति अपमानजनक शब्दों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के सिद्धांतों का उल्लेख किया जिसमें सभी नागरिकों की गरिमा की रक्षा करना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

हिंदू महासभा की सख्त प्रतिक्रिया

इसी बीच, हिंदू महासभा ने इस परीक्षा में ब्राह्मणों के अपमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का फैसला किया है। महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कहा कि प्रदेश में ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत क्यों फैलाई जा रही है? उन्होंने आरोप लगाया कि इस परीक्षा को कराने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और यह पूरी तरह से योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश हो सकती है।

सरकार की संवेदनशीलता पर जोर

ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सभी समाजों का सम्मान करती है और किसी भी प्रश्न से किसी भी वर्ग की गरिमा को ठेस पहुंचाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने सभी संबंधित जिम्मेदार लोगों से जाँच में सहयोग की अपेक्षा की है ताकि मामले में उचित कार्रवाई की जा सके।

सियासत की गर्मी बढ़ी

SI भर्ती परीक्षा में हुए इस विवाद ने प्रदेश की सियासत में एक नई गर्मी ला दी है। सभी पक्षों की नजरें अब इस जांच पर हैं कि क्या इस मामले में दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी या फिर इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस मामले का असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा।

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