MP विधानसभा में UCC विधेयक पारित, राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक विधानसभा में पारित हो गया है। इस विधेयक के पारित होने के बाद, राज्य में एक नया युग शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, यह कानून प्रभावी हो जाएगा। उनका मानना है कि एक से ज्यादा विवाह करने पर अपराध होने से समाज में एक नई दिशा मिलेगी।

सबका अधिकार समान

सीएम यादव ने जोर देते हुए कहा कि यह कानून सभी धर्मों के लोगों के लिए समानता सुनिश्चित करेगा। अब कोई भी तीन तलाक जैसे मामलों में शामिल नहीं हो सकेगा और ना ही लिव-इन रिलेशनशिप का दुरुपयोग कर सकेगा। उन्होंने कहा कि आधी आबादी, यानी महिलाओं को उनके अधिकार मिलने की दिशा में यह एक अहम कदम है। सभी को विवाह और उत्तराधिकार के मामलों में समान अधिकार प्राप्त होंगे।

कानून का असली मकसद

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति लिव-इन रिलेशनशिप में नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे जेल भी हो सकती है। यह कानून न केवल महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेगा, बल्कि समाज में नैतिकता को भी बढ़ावा देगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार नैतिक आधार पर काम कर रही है और चाहते हैं कि समाज में सभी वर्गों के लिए समानता हो।

कांग्रेस पर सवाल

डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वह हमेशा हिंदू-मुस्लिम के बीच भेदभाव क्यों करती है। उनका कहना है कि यदि हम सब एक ही देश के नागरिक हैं, तो भेदभाव क्यों होना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के इतिहास को याद दिलाते हुए कहा कि देश का बंटवारा उनकी गलत मानसिकता की देन है।

इतिहास में एक नया अध्याय

सीएम यादव ने सोशल मीडिया पर साझा किया कि आज मध्यप्रदेश विधानसभा ने ‘मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता, 2026’ विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया। यह दिन राज्य के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके टीम के साझे प्रयासों की सराहना करते हुए, मुख्यमंत्री ने इस सुधार को समाज के लिए महत्वपूर्ण बताया।

नारी सशक्तिकरण के लिए प्रयास

यूसीसी के पारित होने के बाद, नारी सशक्तिकरण को एक नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि यह कानून महिलाओं को उनके हक दिलाने के साथ ही, समाज में समानता और न्याय की कई नई संभावनाओं को खोल देगा। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार और न्याय देना है। इससे समाज में एक नई चेतना का संचार होगा।

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