Tripura Government Officials WFH: ईंधन बचाने की मुहिम का हिस्सा
सरकार ने हाल ही में त्रिपुरा राज्य में ग्रुप C और D के लगभग 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए घर से काम (Work From Home) करने का निर्देश जारी किया है। यह आदेश पीएम मोदी की ईंधन बचाने की अपील का पालन करते हुए लिया गया है। वर्तमान में, त्रिपुरा में लगभग एक लाख सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें ज्यादातर ग्रुप C और D के कर्मचारियों का समावेश है।
Tripura Government Officials WFH: काम करने का नया तरीका
राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन (General Administration, GA) विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें बताया गया कि हर विभाग के प्रमुख (HoDs) को यह निर्धारित करना होगा कि कौन से 50 प्रतिशत कर्मचारी ऑफिस आएंगे और कौन घर से काम करेंगे। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
रोस्टर बनाने की जरूरत
आदेश में कहा गया है कि विभागों को एक हफ्ते का रोस्टर तैयार करना होगा ताकि ग्रुप C और D के कर्मचारी बारी-बारी से ऑफिस आ सकें। यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी गई है कि जिन अधिकारियों का ऑफिस के नजदीक रहना संभव है, उन्हें पहले हफ्ते में शामिल किया जाए।
आपात स्थिति में बने रहें संपर्क में
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि घर से काम कर रहे अधिकारियों को हमेशा टेलीफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों से उपलब्ध रहना होगा। किसी भी आपात स्थिति में उन्हें ऑफिस बुलाया जा सकता है। इसके तहत सभी विभागों को समान निर्देश दिए जा सकते हैं।
आवश्यक सेवाएं हैं अपवाद
हालांकि, यह निर्देश उन कार्यालयों पर लागू नहीं होगा जो आवश्यक या आपातकालीन सेवाओं में लगे हैं। त्रिपुरा राज्य ने इस कदम के माध्यम से ईंधन बचाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है।
अन्य राज्यों के उदाहरण
पीएम मोदी की अपील के बाद अन्य राज्यों ने भी इस तरह के कदम उठाए हैं। ओडिशा के राज्यपाल ने भी आर्थिक आत्मरक्षा अपनाने का आह्वान किया है, जिससे देश की आर्थिक सुरक्षा मजबूत हो सके।
जागरूकता और जिम्मेदारी
राज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि जागरूक जनभागीदारी और जिम्मेदार उपभोग देश की अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत बना सकते हैं। इस तरह की पहलें दीर्घकालिक समृद्धि में सहायक साबित होंगी।
पीएम मोदी की अपील का असर
अगर अन्य राज्य भी इस तरह के कदम उठाते हैं, तो यह न सिर्फ ईंधन बचाने में मदद करेगा, बल्कि आर्थिक मजबूती की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। त्रिपुरा की यह पहल निश्चित रूप से अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बनेगी।
Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!