दिल्ली में समाप्त हुई WFH, कर्मचारियों को अब आना होगा ऑफिस

The CSR Journal Magazine
दिल्ली सरकार ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा निर्देशित इस निर्णय के अनुसार, अब सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम (WFH) की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। कर्मचारियों को अब सप्ताह में पांच दिन ऑफिस आना होगा। यह कदम प्रशासनिक कामकाज को और अधिक सुचारू बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

नए ऑफिस समय में बदलाव

दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि सभी सरकारी कार्यालयों के समय में भी बदलाव किया गया है। नए समय के अनुसार, GNCTD कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे। इस बदलाव का उद्देश्य सरकारी कामकाज में तेजी लाना है। इसके साथ ही, MCD का पुराना टाइम शेड्यूल जारी रहेगा, जो सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगा।

भू-राजनीतिक स्थिति में सुधार

मुख्यमंत्री के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, यह निर्णय पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव कम होने के कारण लिया गया है। CM रेखा गुप्ता ने कहा कि अब परिस्थितियां सामान्य हैं और इसलिए कर्मचारियों को ऑफिस आकर काम करना जरूरी होगा। WFH की छूट खत्म होने से ऑफिस में उपस्थिति बढ़ेगी और काम में तेजी आएगी।

‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ अभियान के अंतर्गत बदलाव

दिल्ली सरकार की यह पहल ‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ अभियान के तहत की गई है। मुख्यमंत्री ने पहले भी इस साल कई अहम फैसले लिए थे, जैसे WFH का प्रावधान और सरकार की विदेश यात्रा पर रोक। यह सब पीएम मोदी की अपील के आधार पर किया गया था, जिसमें देशवासियों को ईंधन की बचत और गैर-जरूरी विदेश यात्रा टालने की सलाह दी गई थी।

प्राइवेट सेक्टर को भी मिलेगी सलाह

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर के लिए भी सलाह दी जाएगी कि वे जहां संभव हो, वहां कर्मचारियों को हफ्ते में दो दिन घर से काम करने दें। श्रम विभाग को इस दिशा में काम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। यह कदम कर्मचारियों के हित में उठाया जा रहा है ताकि उन्हें संतुलित काम-काज का माहौल मिल सके।

मेट्रो से सफर करना होगा अनिवार्य

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अभियान के तहत सरकारी अधिकारी और मंत्री मेट्रो से सफर करेंगे। यह न केवल ईंधन की बचत करेगा, बल्कि सरकारी कर्मचारियों में समर्पण की भावना भी बढ़ाएगा। दिल्ली सरकार के इस प्रयास से न केवल प्रशासनिक कामकाज में सुधार होगा, बल्कि आर्थिक संसाधनों की भी बचत होगी।

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