मणिपुर की सरकार ने हाल ही में हिंसा से बेघर हुए लोगों के पुनर्वास के लिए 5 हजार नए घर बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यह फैसला केंद्र सरकार की ओर से लिया गया है, जिसका लक्ष्य 10 हजार परिवारों को फिर से बसाना है। पिछले कुछ महीनों में, मणिपुर में स्थिति को सामान्य करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि, हिंसा के कारण राज्य में स्थितियां चिंताजनक बनी हुई हैं।
प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत निर्माण
केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मणिपुर में रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के सुधार के लिए नए घरों के निर्माण को हरी झंडी दी। यह कदम PMAY-G (प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण) के तहत उठाया गया है, जो बेघर लोगों को स्थायी निवास प्रदान करेगा। अब तक, राज्य सरकार ने 16 हजार से अधिक लोगों को फिर से बसाने का कार्य कर लिया है।
जातीय हिंसा का कुप्रभाव
मंणिपुर में मई 2023 से जारी जातीय हिंसा ने इन्फाल घाटी में रहने वाले मैतेई और पहाड़ी क्षेत्रों के कुकी-ज़ो जनजातीय समुदायों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। इस हिंसा के कारण अब तक 260 से अधिक लोगों की जान ली जा चुकी है और हजारों लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ने इस स्थिति को देखते हुए राज्य में शांति एवं सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है।
मुख्यमंत्री की अहम बैठकें
मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने हाल ही में विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रमुख हैं। इन बैठकों में राज्य के कल्याण के लिए अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। सीएम के साथ उपमुख्यमंत्री लोकसी दिखो और नेमचा किपगेन भी मौजूद थे। ऐसे प्रयास मणिपुर की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।
बेघर लोगों की रही गूंज
मणिपुर की सरकार ने सड़कें और अन्य बुनियादी ढांचे को विकसित करने की दिशा में भी कदम उठाए हैं। IDPs (Internally Displaced Persons) के पुनर्वास कार्यक्रम से प्रभावित लोगों को स्थायी निवास मिलने की आस बंधी है। इससे ना केवल आवास समस्या दूर होगी, बल्कि राज्य के विकास में भी गति आएगी। नई सरकार के आने के बाद से, मणिपुर में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास जारी है।
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