शुभेंदु का बड़ा ऐलान: अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को BSF को सौंपा जाएगा!

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। राज्य में पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अब कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। उन्हें सीधे सीमा सुरक्षा बल (BSF) को सौंपने का आदेश दिया गया है। यह नया नियम 20 मई से प्रभावी हो गया है। शुभेंदु ने हावड़ा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पुलिस कमिश्नर और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को इस बात के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

CAA से नहीं मिलेगा नागरिकता का हक

शुभेंदु अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध प्रवासियों को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के दायरे में नहीं लाया जाएगा। उनकी सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियम के अनुसार, जो लोग अवैध रूप से प्रवास कर रहे हैं, उन्हें CAA से नागरिकता नहीं मिलेगी। इस प्रकार, बंगाल की बीजेपी सरकार ने अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताया है कि केवल वैध प्रवासी ही नागरिकता के योग्य होंगे।

प्रशासन पर फोकस

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगले तीन महीनों के दौरान प्रशासन का पूरा ध्यान कुछ आवश्यक कार्यों पर रहेगा। इसमें जरूरी सुविधाओं जैसे साफ और छना हुआ पीने का पानी, कचरे की सफाई, नालियों की मरम्मत और स्वास्थ्य केंद्रों एवं स्कूलों जैसी आवश्यकताओं को सुधारने पर ध्यान दिया जाएगा। इस कार्य की निगरानी नगर विकास सचिव खलील अहमद करेंगे।

सीमा सुरक्षा की तैयारी

बंगाल में CAA की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है, और शुभेंदु ने बताया कि BSF को बांग्लादेश सीमा से सटी 27 किलोमीटर जमीन सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि यह केवल शुरुआत है, और जमीन का हस्तांतरण अगले दो हफ्तों में पूरा कर लिया जाएगा।

भविष्य की योजनाएं

सीएम ने यह भी बताया कि आगे जहां भी सीमा सुरक्षा के लिए जमीन की आवश्यकता होगी, राज्य सरकार उसे BSF को देने के लिए तैयार है। वर्तमान में, राज्य की 2200 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा में से 1600 किलोमीटर भूमि पर फेंसिंग की जा चुकी है, जबकि लगभग 600 किलोमीटर का हिस्सा अब भी बिना फेंसिंग के है।

सुरक्षा के लिए आगे का रास्ता

भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 4,097 किलोमीटर की सीमा है, जिसमें से केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, 3,240 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ लगाई जा चुकी है। CM अधिकारी ने कहा कि प्रस्तावित 127 किलोमीटर के खंड में से केवल 8 किलोमीटर की फेंसिंग ममता बनर्जी के कार्यकाल के दौरान की गई थी।

कृषि और विकास की दिशा में कदम

मुख्यमंत्री ने अगले चरण में नवाचार और विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है, जिससे बंगाल का विकास और बेहतर होगा। यह कदम न केवल अवैध प्रवासियों के मुद्दे को सुलझाएगा, बल्कि राज्य के विकास में भी सहायक सिद्ध होगा।

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