कसाब को जहन्नुम भेजने वाले निकम अब केतन को दिलाएंगे न्याय

पुणे के सिया-केतन हत्याकांड में अब जाने-माने वकील उज्ज्वल निकम स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बन गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पीड़ित परिवार की अपील पर निकम ने इस जिम्मेदारी को ग्रहण किया है। 26/11 के मुंबई आतंकी हमले जैसे कई हाई-प्रोफाइल केस में उनकी भूमिका को देखते हुए अब केतन के लिए न्याय की उम्मीद जगी है। इस मामले ने देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। केतन के पिता, विशाल अग्रवाल ने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री से मिलकर न्याय की गुहार लगाई थी। सीएम ने उन्हें आश्वस्त किया कि हत्यारों को सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

उज्ज्वल निकम की दावेदारी

उज्ज्वल निकम ने शुक्रवार को बताया कि मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद उन्होंने इस मामले में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने कहा, “यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने महाराष्ट्र में कई महत्वपूर्ण मामलों को संभाला है।” उन्होंने इस हत्याकांड को लेकर देश के नागरिकों की गहरी चिंता को भी उजागर किया, यह कहते हुए कि “इस हत्या से पूरा देश हिल गया है।” निकम के अनुसार, पुलिस जांच जारी है और चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

फास्ट-ट्रैक न्याय की मांग

उज्ज्वल निकम की नियुक्ति के पहले दिन ही, केतन के पिता ने मुख्यमंत्री से तेज़ी से न्याय की मांग की थी। राज्य सरकार ने फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की सहमति दे दी है जिससे कि मामले में जल्द सुनवाई हो सके। केतन अग्रवाल की मौत 18 जून को पुणे के पास लोहगढ़ किले से गिरने के कारण हुई थी, लेकिन पुलिस इसे हत्या के संदर्भ में देख रही है।

जांच का हाल

पुलिस अब हत्या के संदेह के आधार पर मामले की जांच कर रही है। केतन की मंगेतर सिया गोयल और उनके दोस्त चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह दोनों अभी पुलिस हिरासत में हैं और जांच पूरी होने तक उनकी गिरफ्तारी जारी रहेगी। इस मामले में प्रगति पर नजर रखने के लिए सभी की नजरें अब उज्ज्वल निकम की बहु-प्रतिभा पर टिक गई हैं।

न्याय की उम्मीद

उज्ज्वल निकम के आने से केतन अग्रवाल के परिवार को एक नई उम्मीद नजर आई है। उनका मानना है कि अब वे सही न्याय की ओर बढ़ रहे हैं। सीएम फडणवीस की पहल और निकम की प्रतिबद्धता से यह मामला न केवल स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण मोड़ ले सकता है। प्रदेश में कानून और व्यवस्था को मजबूती से लागू करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। अब सभी की निगाहें इस केस पर हैं, यह देखना होगा कि क्या न्याय समय पर मिलेगा।

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