ओडिशा में डिजिटल गवर्नेंस को मिली कैबिनेट से मंजूरी, 122.60 करोड़ का बजट

The CSR Journal Magazine

डिजिटल ओडिशा: कैबिनेट ने प्रशासनिक क्रांति के लिए ₹122.60 करोड़ के बजट को दी मंजूरी, TCS संभालेगी कमान

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में ओडिशा कैबिनेट ने डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए ₹122.60 करोड़ के बजट के साथ ओडिशा सचिवालय वर्कफ़्लो ऑटोमेशन सिस्टम (OSWAS 3.0) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। यह निर्णय भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रशासनिक कामकाज को पूरी तरह से पेपरलेस, पारदर्शी और कुशल बनाना है। इस परियोजना के तहत दिग्गज IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को पांच साल के संचालन और रखरखाव (O&M) सहायता के साथ जिम्मेदारी सौंपी गई है।

डिजिटल ओडिशा: कैबिनेट ने दी ₹122.60 करोड़ की प्रशासनिक क्रांति को मंजूरी

ओडिशा सरकार ने राज्य में सुशासन (गुड गवर्नेंस) और डिजिटल बदलाव की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व में बुधवार को आयोजित राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 10 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का OSWAS 3.0 (Odisha Secretariat Workflow Automation System) प्रोजेक्ट सबसे प्रमुख रहा। राज्य सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए ₹1,22,60,25,436 (कर अतिरिक्त) के बजट को अपनी वित्तीय स्वीकृति दे दी है। यह कदम ओडिशा को एक पूरी तरह से डिजिटल, पेपरलेस और ‘फेसलेस’ प्रशासनिक तंत्र में बदलने की दिशा में उठाया गया है, जिससे सचिवालय से लेकर सुदूर ब्लॉक स्तर के सरकारी कार्यालयों को एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा सके।

TCS को मिला जिम्मा: सिंगल बिड पर लगी मुहर

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस अत्याधुनिक डिजिटल सिस्टम को विकसित करने के लिए ‘ई-निविदा’ (eNivida) पोर्टल के माध्यम से वैश्विक निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। इस निविदा प्रक्रिया में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (TCS) एकमात्र बोलीदाता (Single Bidder) के रूप में उभरी।ओडिशा सामान्य वित्तीय नियमों (OGFR) के तहत तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के बाद, राज्य सरकार और टीसीएस के बीच गहन बातचीत हुई। इसके बाद ₹122.60 करोड़ की अंतिम राशि पर सहमति बनी। अनुबंध के तहत, TCS न केवल इस प्रणाली को डिजाइन और री-इंजीनियर करेगी, बल्कि आगामी 5 वर्षों तक इसके संचालन, प्रबंधन और रखरखाव (Operations and Maintenance) की जिम्मेदारी भी संभालेगी।

क्या है OSWAS 3.0 और यह क्यों है खास?

ओडिशा सचिवालय वर्कफ़्लो ऑटोमेशन सिस्टम (OSWAS) राज्य सरकार का एक फ्लैगशिप ई-गवर्नेंस कार्यक्रम है। इसके पुराने संस्करणों (OSWAS 1.0 और 2.0) ने पहले ही सरकारी फाइलों के त्वरित निस्तारण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में लगने वाले समय को काफी कम कर दिया था। अब, तकनीकी प्रगति को देखते हुए OSWAS 3.0 को बिल्कुल नए और आधुनिक रूप में पेश किया जा रहा है।

माइक्रोसर्विसेज-आधारित आर्किटेक्चर

नई प्रणाली आधुनिक ‘माइक्रोसर्विसेज’ आर्किटेक्चर पर आधारित होगी, जिससे इसकी स्केलेबिलिटी (क्षमता विस्तार) और सुरक्षा बेहद मजबूत हो जाएगी। पहली बार इस प्रशासनिक प्रणाली में उन्नत AI क्षमताओं को जोड़ा जा रहा है, जो फाइलों की ट्रैकिंग, डेटा माइनिंग और विसंगतियों को पहचानने में मदद करेगा। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी इंटरनेट के माध्यम से कभी भी और कहीं से भी सुरक्षित तरीके से वर्कफ़्लो का प्रबंधन कर सकेंगे, जिससे काम की गति कभी नहीं थमेगी।

विशेषता – विवरण

परियोजना का नाम – ओडिशा सचिवालय वर्कफ़्लो ऑटोमेशन सिस्टम (OSWAS 3.0)
कुल स्वीकृत बजट – ₹122.60 करोड़ (कर मुक्त)
तकनीकी भागीदार – टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS)
सहयोग अवधि – 5 वर्ष (संचालन एवं रखरखाव सहित)
मुख्य तकनीक- AI और आधुनिक माइक्रोसर्विसेज आर्किटेक्चर
लक्ष्य – पेपरलेस, पारदर्शी और फेसलेस सुशासन

ब्लॉक और तहसील स्तर तक होगा विस्तार

इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि अब डिजिटल फाइल प्रोसेसिंग केवल राज्य मुख्यालय या भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन तक सीमित नहीं रहेगी। OSWAS 2.0 के दौरान ही इस प्रणाली का ब्लॉक स्तर पर बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया था, जिससे ब्लॉक स्तर के कार्यालयों के कवरेज में 638 प्रतिशत और उपयोगकर्ताओं (यूजर्स) की संख्या में 247 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई थी।अब OSWAS 3.0 के माध्यम से राज्य के सभी ब्लॉक और तहसील-स्तरीय कार्यालयों को पूरी तरह से इसके दायरे में लाया जाएगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि गांवों और कस्बों से जुड़े प्रशासनिक कार्य भी पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी हो जाएंगे।’

सशक्त और समृद्ध ओडिशा 2036′ का विज़न

मुख्य मंत्री कार्यालय (CMO) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस निर्णय की सराहना करते हुए लिखा, “मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के दूरदर्शी नेतृत्व में ओडिशा डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से सुशासन को मजबूत कर रहा है। OSWAS 3.0 के साथ, राज्य एक एकीकृत डिजिटल वर्कफ़्लो प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेपरलेस, फेसलेस और पारदर्शी प्रशासन की ओर बढ़ रहा है।” यह पूरी कवायद माझी सरकार के व्यापक प्रशासनिक सुधारों और ‘समृद्ध ओडिशा 2036’ के विज़न के अनुरूप है, जिसके तहत राज्य की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने तक ओडिशा को देश का अग्रणी डिजिटल और औद्योगिक राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

कैबिनेट में अन्य महत्वपूर्ण फैसले: सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर को बढ़ावा

डिजिटल गवर्नेंस के साथ-साथ ओडिशा कैबिनेट ने राज्य के तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई अन्य बड़े नीतिगत फैसलों को भी मंजूरी दी।

ओडिशा सेमीकंडक्टर नीति में तीसरा संशोधन

केंद्र सरकार के ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM 2.0)’ के साथ तालमेल बिठाते हुए राज्य कैबिनेट ने अपनी सेमीकंडक्टर नीति में संशोधन किया है। इसके तहत पात्रता रखने वाले सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को राज्य सरकार की ओर से 25% अतिरिक्त पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) सहायता दी जाएगी।

स्टेट डेटा सेंटर 2.0 (OSDC 2.0)

राज्य के डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखने के लिए ₹268.44 करोड़ की लागत से एक नया टियर-III (Tier-III) स्टेट डेटा सेंटर स्थापित करने को मंजूरी दी गई है, जो 39 विभागों के 600 से अधिक सरकारी ऐप्स को होस्ट करेगा।

सिंचाई और कल्याणकारी योजनाएं

कैबिनेट ने ₹12,458 करोड़ की पार्वती गिरि मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना सहित मालती देवी प्राक विद्यालय परिधान योजना को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाने का भी निर्णय लिया।

जनता को क्या होगा लाभ?

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी दफ्तरों के डिजिटल होने से आम जनता को सीधे तौर पर फायदा पहुंचता है। फाइलों के खोने या अटके रहने की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। प्रत्येक फाइल की ऑनलाइन ट्रैकिंग होने से जवाबदेही तय होगी, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और नागरिकों को मिलने वाली सरकारी सेवाएं समय पर और बिना किसी दफ्तर के चक्कर काटे (फेसलेस) मिल सकेंगी। निश्चित रूप से, माझी सरकार का ₹122.60 करोड़ का यह निवेश ओडिशा के प्रशासनिक इतिहास में एक नए युग की शुरुआत है, जो लालफीताशाही को खत्म कर ‘सिटिजन-फर्स्ट’ (नागरिक सर्वोपरि) के संकल्प को धरातल पर उतारेगा।

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store –  https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540 

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

Latest News

Popular Videos