Acid Attack पीड़ितों के लिए नया कानून, आंतरिक चोट पर भी मिलेगा दिव्यांगता का लाभ

केंद्र सरकार ने एसिड अटैक पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब से सिर्फ बाहरी चोटों का ध्यान नहीं रखा जाएगा, बल्कि जिन पीड़ितों को आंतरिक चोटें आई हैं, उन्हें भी दिव्यांगता कानून का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने कानून में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह बदलाव एसिड अटैक के प्रभाव को व्यापक रूप से समझते हुए किया गया है।

आंतरिक चोटों का भी महत्व

एसिड अटैक के प्रभाव से केवल चेहरे या बाहरी घाव नहीं होते। कई बार, यह अंदरूनी अंगों को भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है, जिससे पीड़ित का जीवन प्रभावित होता है। पहले, जिन पीड़ितों के शरीर पर कोई बाहरी विकृति नहीं थी, उन्हें दिव्यांगता कानून के तहत मिलने वाले अधिकारों से वंचित रहना पड़ता था। लेकिन नए कानून के अनुसार, अब आंतरिक चोटों को भी गंभीरता से लिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

इस बदलाव का आधार सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश है, जिसमें अदालत ने मई 2026 में केंद्र से कहा था कि आंतरिक चोटें भी व्यक्ति की कार्यक्षमता और सामान्य जीवन पर असर डालती हैं। इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल बाहरी निशान ना होने के बावजूद ऐसी चोटें भी गंभीर मानी जाएंगी।

सरकारी सहायता का रास्ता खुला

इस नए कानून के तहत पीड़ितों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसमें सुनवाई, पुनर्वास, शिक्षा और रोजगार में कानूनी अधिकार शामिल हैं। यह अधिकार उन्हें तब तक प्राप्त होंगे जब तक कि उनकी आंतरिक चोट का प्रभाव बना रहता है।

कब से लागू होगा नया कानून?

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी गई कि कानून में बदलाव की अधिसूचना तुरंत प्रभाव से लागू होगी। इसका मतलब यह है कि जैसे ही यह संशोधन लागू होगा, तब से इसकी वैधता शुरू हो जाएगी।

कोर्ट की सुनवाई और औपचारिकताएँ

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एसिड अटैक पीड़िता शाहीन मलिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात साफ की। सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अब आंतरिक चोटों का भी ध्यान रखा गया है, जिससे पीड़ितों को इस कानून का लाभ मिल सकेगा।

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