युवा शोधार्थियों के लिए सुनहरा अवसर: CAG–ICSSR रिसर्च आर्टिकल प्रतियोगिता 2026 शुरू, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगा लगभग ₹1 करोड़ का पुरस्कार
भारत सरकार के भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) तथा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) ने देशभर के स्नातक (UG), स्नातकोत्तर (PG) और डॉक्टोरल (PhD) विद्यार्थियों के लिए CAG–ICSSR Research Article Competition 2026 की शुरुआत की है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं में शोध संस्कृति को बढ़ावा देना, सार्वजनिक वित्त (Public Finance), सुशासन (Good Governance) तथा सरकारी लेखा-परीक्षा (Audit) से जुड़े विषयों पर गुणवत्तापूर्ण शोध को प्रोत्साहित करना है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों को CAG की ऑडिट रिपोर्टों और वित्तीय आंकड़ों का अध्ययन कर साक्ष्य-आधारित (Evidence-Based) शोध लेख तैयार करने का अवसर मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे युवा शोधकर्ता न केवल सार्वजनिक नीति की बेहतर समझ विकसित करेंगे, बल्कि ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य में भी अपना बौद्धिक योगदान दे सकेंगे।
प्रतियोगिता का उद्देश्य
CAG देश का सर्वोच्च संवैधानिक लेखा-परीक्षा संस्थान है, जो केंद्र और राज्य सरकारों के सार्वजनिक व्यय एवं वित्तीय प्रबंधन का ऑडिट करता है। वहीं ICSSR सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देने वाली भारत सरकार की प्रमुख संस्था है। दोनों संस्थानों ने मिलकर यह प्रतियोगिता शुरू की है ताकि युवा शोधार्थी सरकारी ऑडिट निष्कर्षों का विश्लेषण कर नीति-निर्माण के लिए उपयोगी सुझाव प्रस्तुत कर सकें।
कौन कर सकता है आवेदन?
इस प्रतियोगिता में केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत पूर्णकालिक (Full-time) विद्यार्थियों को आवेदन की अनुमति है। पात्र श्रेणियां हैं—
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स्नातक (UG)
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स्नातकोत्तर (PG)
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डॉक्टोरल (PhD)
प्रतियोगिता में केवल व्यक्तिगत (Individual) प्रविष्टियां स्वीकार की जाएंगी। संयुक्त (Co-authored) शोध लेख स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा प्रत्येक प्रतिभागी केवल एक ही प्रविष्टि भेज सकेगा।
प्रतियोगिता के प्रमुख विषय
प्रतियोगिता के लिए चार प्रमुख विषय निर्धारित किए गए हैं—
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Fiscal Federalism and Governance (राजकोषीय संघवाद एवं सुशासन)
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Social Sector Spending (सामाजिक क्षेत्र पर सरकारी व्यय)
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Skilling, Employment and MSMEs (कौशल विकास, रोजगार एवं MSMEs)
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Empowering Urban and Rural Local Bodies (शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण)
प्रतिभागियों को इन विषयों से संबंधित CAG की ऑडिट रिपोर्टों एवं सार्वजनिक वित्तीय आंकड़ों के आधार पर शोध लेख तैयार करना होगा।
दो चरणों में होगी प्रतियोगिता
प्रतियोगिता दो स्तरों पर आयोजित की जाएगी—
पहला चरण – राज्य/केंद्रशासित प्रदेश (State/UT Level)- आवेदन एवं शोध लेख जमा करने की अंतिम तिथि: 31 अगस्त 2026
दूसरा चरण – राष्ट्रीय स्तर (National Level)- अंतिम तिथि: 30 सितंबर 2026
राज्य स्तर पर चयनित उत्कृष्ट शोध लेख राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शामिल होंगे।
लगभग ₹1 करोड़ की पुरस्कार राशि
इस प्रतियोगिता की सबसे बड़ी विशेषता इसका आकर्षक पुरस्कार है। CAG कार्यालय द्वारा प्रायोजित इस प्रतियोगिता में कुल लगभग ₹1 करोड़ की पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट शोधार्थियों को नकद पुरस्कार, सम्मान एवं प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे।
शोधार्थियों को मिलेगा वास्तविक सरकारी आंकड़ों पर कार्य करने का अवसर
प्रतियोगिता के लिए CAG ने विभिन्न राज्यों की ऑडिट रिपोर्टों, वित्तीय दस्तावेजों और सरकारी आंकड़ों को संदर्भ सामग्री के रूप में उपलब्ध कराया है। इससे विद्यार्थियों को वास्तविक सरकारी वित्तीय डेटा पर कार्य करने तथा नीति-आधारित शोध का अनुभव प्राप्त होगा।
क्यों महत्वपूर्ण है यह पहल?
विशेषज्ञों के अनुसार भारत में सामाजिक विज्ञान एवं सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में डेटा-आधारित शोध की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। यह प्रतियोगिता विद्यार्थियों को केवल पुरस्कार जीतने का अवसर ही नहीं देती, बल्कि उन्हें सरकारी वित्त, पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन अध्ययन का मंच भी उपलब्ध कराती है। इस पहल से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शोध संस्कृति को मजबूती मिलने की उम्मीद है। साथ ही, युवा शोधकर्ताओं को राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा, जो भविष्य में नीति-निर्माण के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।
आवेदन कैसे करें?
इच्छुक विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत दिशा-निर्देश, पात्रता, विषय, नियम एवं आवेदन प्रक्रिया ICSSR के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
आवेदन पोर्टल: ICSSR – CAG Research Article Competition Application Portal
शोध से बनेगा विकसित भारत
CAG–ICSSR Research Article Competition 2026 देश के युवा शोधार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल है। सार्वजनिक वित्त, सुशासन और सामाजिक विकास जैसे विषयों पर शोध करने वाले विद्यार्थियों को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा, बल्कि वे साक्ष्य-आधारित नीति विमर्श और ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य में भी सार्थक योगदान दे सकेंगे। आकर्षक पुरस्कार राशि, वास्तविक सरकारी डेटा पर कार्य करने का अवसर तथा राष्ट्रीय स्तर की पहचान इस प्रतियोगिता को भारत के उभरते शोधकर्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है।
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