Bihar Ration Card Verification Drive: बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को पारदर्शी और दुरुस्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विशेष सचिव उपेंद्र कुमार ने राज्यभर के संदिग्ध राशन कार्डों की जांच जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई राज्यव्यापी समीक्षा बैठक में सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को स्पष्ट कहा गया कि अपात्र लाभुकों की पहचान कर कार्रवाई की जाए, ताकि जरूरतमंदों तक ही सरकारी अनाज पहुंचे।
31 मार्च तक ई-केवाईसी पूरी करने का निर्देश
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि 31 मार्च तक सभी लाभुकों का ई-केवाईसी हर हाल में पूरा कराया जाए। विभाग के अनुसार अब तक करीब 82 प्रतिशत लाभुकों का ई-केवाईसी हो चुका है, जबकि शेष लाभुकों की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके अलावा, राज्य की सभी राशन दुकानों में रिक्त पदों को 31 मार्च तक भरने और 30 अप्रैल तक पात्र आवेदकों को लाइसेंस जारी करने का लक्ष्य तय किया गया है।
पारदर्शिता पर जोर, पीडीएस प्रकाश ऐप से निगरानी
विभाग ने निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए PDS Prakash App के जरिए नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने पर बल दिया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ऐप के माध्यम से दुकानों की गतिविधियों पर नजर रखें और किसी भी अनियमितता पर तत्काल कार्रवाई करें।
Bihar Ration Card Verification Drive: अपात्र कार्डधारियों पर कार्रवाई की तैयारी
सरकार का फोकस इस बात पर है कि फर्जी या संदिग्ध राशन कार्डों को चिन्हित कर निरस्त किया जाए। इससे पात्र गरीब परिवारों को समय पर अनाज उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। विशेष सचिव ने स्पष्ट किया कि जांच प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलों को समय सीमा के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
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