योगी कैबिनेट के अहम फैसले: 400 करोड़ से चमकेगा बेटियों का भविष्य, विंध्य एक्सप्रेसवे को हरी झंडी

दो नए एक्सप्रेसवे और छात्राओं को स्कूटी: योगी कैबिनेट की नई घोषणाएँ

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें दो नए एक्सप्रेसवे और मेधावी छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी योजना सबसे प्रमुख हैं।

16 अहम फैसलों का लिया गया संज्ञान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस फैसले के तहत प्रदेश में दो नए एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। साथ ही, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की शुरुआत भी की गई है। उच्च शिक्षा के लिए कई सुधारों पर भी चर्चा की गई। जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 3 से 6 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा।

नए एक्सप्रेसवे से बढ़ेगी कनेक्टिविटी

कैबिनेट ने दो महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे का निर्माण स्वीकृत किया। पहला विंध्य एक्सप्रेसवे, जो प्रयागराज से सोनभद्र तक 333 किलोमीटर लंबा होगा, इस की लागत लगभग 26 हजार करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। यह एक्सप्रेसवे विंध्य क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई गति देगा। दूसरा, विंध्य-पूर्वांचल लिंक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की भी स्वीकृति दी गई। यह 117 किलोमीटर लंबा होगा और गाजीपुर, मिर्जापुर तथा चंदौली से होकर गुजरेगा। इस परियोजना की लागत लगभग 9,039 करोड़ रुपये होगी।

छात्राओं को मिलेगी रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने घोषणा की कि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत प्रदेश के सभी कॉलेजों की टॉप-5 छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी। इसका बजट 400 करोड़ रुपये रखा गया है, जिससे 50 हजार छात्राओं को लाभ मिलने की संभावना है। सरकार का उद्देश्य छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है।

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना पात्रता

शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रदेश के सभी राजकीय, निजी, एडेड और वित्तपोषित कॉलेजों की ग्रेजुएशन (स्नातक) की टॉप 5 प्रतिशत छात्राएं इसके लिए पात्र होंगी। दिव्यांग छात्राओं और शहीद या निराश्रित परिवारों की बेटियों को इस योजना में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। जिन परिवारों की सालाना आय 12 लाख रुपये से कम है, उनका रजिस्ट्रेशन और बीमा खर्च सरकार उठाएगी तथा स्कूटी के साथ 5 लीटर पेट्रोल व हेलमेट भी मुफ्त दिया जाएगा।

शोध पीठ की स्थापना का फैसला

उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शोध पीठ (Research Chair) स्थापित की जाएंगी। हर विश्वविद्यालय को इस योजना के तहत 2 करोड़ रुपये और पात्र महाविद्यालयों को 1 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी। यह राशि फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में रखी जाएगी और इसके ब्याज से शोध गतिविधियाँ चलाई जाएंगी।

बसंत महिला विश्वविद्यालय में नया छात्रावास

कैबिनेट ने वाराणसी के बसंत महिला विश्वविद्यालय में 112 छात्राओं की क्षमता वाले नए महिला छात्रावास के निर्माण को मंजूरी दी। इस पर लगभग 2.48 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वर्तमान में, विश्वविद्यालय में 220 छात्राओं की क्षमता वाला एक छात्रावास संचालित है, जिसे विस्तार देने का फैसला किया गया है।

संभल जांच रिपोर्ट और परिवहन व्यवस्था

कैबिनेट ने संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट को आगामी सत्र के दौरान विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दे दी है। राज्य में पर्यावरण अनुकूल यातायात को बढ़ावा देने के लिए नई इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार को भी हरी झंडी दी गई है।

मानसून सत्र की तारीखों की घोषणा

उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 3 से 6 अगस्त तक चलने का निर्णय लिया गया है। इस चार दिवसीय सत्र में राज्य सरकार विभिन्न विधायी कार्यों और प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करेगी। इसमें महिला कल्याण, सचिवालय प्रशासन, परिवहन तथा सहयोगिता विभागों से जुड़े कई प्रस्ताव शामिल हैं।

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