देहरादून में पेड़ों की कटाई पर रोक, मुख्यमंत्री ने स्थानीय समुदाय की चिंताओं का रखा ध्यान

देहरादून-ऋषिकेश फोर/सिक्स लेन परियोजना के अंतर्गत सात मोड़ में प्रस्तावित पेड़ों की कटाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि स्थानीय लोगों, पर्यावरणविदों और अन्य हितधारकों की चिंताओं को गंभीरता से लिया जाएगा। यह निर्णय तब लिया गया जब पिछले कई दिनों से स्थानीय लोग पेड़ काटने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि तब तक कटाई नहीं होगी जब तक सभी पक्षों के बीच संतोषजनक सहमति नहीं बन जाती।

राहुल गांधी ने किया मुद्दे का हस्तक्षेप

इसी बीच, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के देहरादून दौरे के दौरान प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले को रोका और इस मुद्दे पर ध्यान दिए जाने की मांग की। यह प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि जनता इस मुद्दे को लेकर कितनी जागरूक है और कितनी चिंता कर रही है।

मुख्यमंत्री के निर्णय की प्रमुख बातें

मुख्यमंत्री ने मामले को सुलझाने के लिए प्रमुख सचिव को निर्देश दिए हैं कि वे स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और पर्यावरण विशेषज्ञों के साथ संवाद करें। यह बातचीत सभी पक्षों की चिंताओं को सुनने के लिए आवश्यक है ताकि आगे का रास्ता तय किया जा सके।

विकास और पर्यावरण का संतुलन

सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड का विकास जरूरी है, लेकिन यह स्थानीय लोगों की भावनाओं और पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की नीति पर काम करेगी।

वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए योजनाएं

मुख्यमंत्री ने परियोजना में वन्यजीव संरक्षण के लिए चार किलोमीटर लंबा हाथी अंडरपास भी बनाने का आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त, छोटे वन्यजीवों के सुरक्षित आवागमन के लिए विशेष कल्वर्ट प्रस्तावित हैं, ताकि मानव-वन्यजीव संघर्ष कम हो और सड़क दुर्घटनाओं में वन्यजीवों की मौत की घटनाएं घटें।

हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन

सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि इस परियोजना से जुड़े सभी मामलों में उच्च न्यायालय के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। आगे की प्रक्रिया कानूनी और पर्यावरणीय प्रावधानों के अनुरूप ही चलेगी। इसके तहत सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

सरकार की प्राथमिकताएं: प्रकृति और जनभावना

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि उत्तराखंड की प्रकृति, जनता की भावनाएं और राज्य का विकास, सभी सरकार की प्राथमिकता हैं। सरकार संवाद और सहमति के आधार पर आगे बढ़ेगी, जिससे सभी पक्षों का भला हो सके। इस मुद्दे पर अपडेट्स साझा किए जाते रहेंगे।

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