देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश, अग्निवीरों को मिलेगा स्थायी करियर का अवसर
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अग्निपथ योजना से जुड़े पूर्व अग्निवीरों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए उन्हें राज्य पुलिस सेवाओं में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है। इस प्रस्ताव को मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकृति दी गई। इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने पूर्व अग्निवीरों को इतनी बड़ी संख्या में आरक्षण प्रदान किया है।
चार श्रेणियों की भर्ती में लागू होगा आरक्षण 20% Reservation Ex-Agniveers UP
यह आरक्षण पुलिस आरक्षी, पीएसी आरक्षी, घुड़सवार आरक्षी और फायरमैन की सीधी भर्ती में लागू किया जाएगा। इसके साथ ही, पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्षों की छूट भी प्रदान की जाएगी। कैबिनेट के इस फैसले से उत्तर प्रदेश पुलिस बल को न केवल प्रशिक्षित और अनुशासित जवान मिलेंगे, बल्कि युवाओं को सेना के बाद एक स्थायी करियर का भी विकल्प मिलेगा।
2026 से लागू होगा पहला बैच Uttar Pradesh Police Jobs for Veterans
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अग्निपथ योजना के पहले बैच के अग्निवीर वर्ष 2026 में सेवा मुक्त होंगे, जिसके बाद उन्हें यूपी पुलिस में भर्ती के लिए आवेदन का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह आरक्षण सभी वर्गों – सामान्य, ओबीसी, एससी और एसटी में क्षैतिज रूप से लागू होगा। इसका मतलब है कि कोई अग्निवीर यदि ओबीसी वर्ग से है, तो उसे ओबीसी कोटे के भीतर ही यह आरक्षण दिया जाएगा।
10% बनाम 20%: यूपी ने पेश किया मॉडल
देश के अन्य राज्यों जैसे हरियाणा और ओडिशा ने पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा दी है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 प्रतिशत आरक्षण देकर एक नई मिसाल कायम की है। यह नीति भविष्य में अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बन सकती है। योगी सरकार का यह निर्णय पूर्व अग्निवीरों को सम्मान और स्थायित्व देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इससे न केवल राज्य पुलिस बल को अनुशासित व कुशल जवान मिलेंगे, बल्कि सेना से लौटने वाले हजारों युवाओं को सुरक्षा बलों में योगदान देने का सुनहरा अवसर मिलेगा। यह फैसला उत्तर प्रदेश को युवाओं के लिए सबसे बेहतर रोजगार देने वाले राज्यों में शामिल कर देगा।
क्या है अग्निपथ योजना? सीएम योगी ने निभाया अपना वादा
अग्निपथ योजना, जिसे केंद्र सरकार ने 2022 में शुरू किया था, के अंतर्गत युवाओं को चार वर्षों के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाता है। इनमें से 25% को स्थायी सेवा में मौका मिलता है, जबकि शेष 75% युवाओं को अन्य करियर विकल्पों की ओर प्रोत्साहित किया जाता है। योगी सरकार का यह फैसला इन युवाओं के लिए स्थिर और सम्मानजनक करियर का मार्ग प्रशस्त करेगा। अग्निपथ योजना के लॉन्च के समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वादा किया था कि सेवा के बाद लौटने वाले अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी में प्राथमिकता दी जाएगी। आज यह वादा 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के रूप में नीति का हिस्सा बन गया है। यह कदम न केवल सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि युवाओं में भरोसा भी पैदा करता है।
