उद्धव ठाकरे ने सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके का समर्थन किया, राहुल गांधी से भी अपील

शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके के आंदोलन को पूरा समर्थन देने की बात कही है। सोमवार को आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने बताया कि यह आंदोलन छात्रों के भविष्य का मुद्दा है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वे इस विषय पर गहरी नजर डालें क्योंकि छात्रों का भविष्य खतरे में है।

आंदोलन की आवाज को सुनने की जरूरत

उद्धव ठाकरे ने कहा कि अभिजीत दीपके ने जो विषय उठाया है, वह महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को इस दिशा में तुरंत कदम उठाने चाहिए। सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके आमरण अनशन पर हैं, जो पिछले 16 दिनों से जारी है। ठाकरे ने इस बात पर जोर दिया कि इस मुद्दे को केवल राजनीति के नजरिए से नहीं देखना चाहिए।

राजनीतिक नेताओं को संगठित होने का आव्हान

उद्धव ठाकरे ने सभी राजनीतिक दलों, विशेषकर राहुल गांधी से अपील की है कि वे इस आंदोलन का समर्थन करें। उनके अनुसार, यह देश का विषय है और सभी राज्य के नेताओं को एकजुट होकर इसे उठाना चाहिए। ठाकरे ने यह भी चाहा कि भाजपा के नेता भी इस समर्थन में आगे आएं।

सोनम वांगचुक से अनशन तोड़ने की दुआ

उद्धव ठाकरे ने सोनम वांगचुक से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वे अपना अनशन तोड़ें। उन्होंने कहा कि देश को वांगचुक जैसे व्यक्तियों की आवश्यकता है। उनका स्वास्थ्य चिंताजनक है और इस संदर्भ में सरकार को गंभीरता से सोचने की जरूरत है।

शिक्षा व्यवस्था पर टेंशन

उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बेहद जरूरत है। उन्होंने NEET परीक्षा के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि यह छात्रों के भविष्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

राम रक्षा आंदोलन का आयोजन

उद्धव ठाकरे ने बतााया कि वह आगामी 18 जुलाई को नागपुर में राम रक्षा आंदोलन में भाग लेंगे। उन्होंने हिंदुओं से अपील की कि वे जागरूक रहें और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का साहस रखें। ठाकरे ने कहा कि हिंदुओं का शोषण हो रहा है और इसे रोकने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे।

सरकारी कामकाज पर सवालिया निशान

उद्धव ठाकरे ने राज्य में सड़कों की बदहाली और सरकारी भ्रष्टाचार पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से सही ठोस काम नहीं होने के कारण नागरिक परेशान हैं। सरकार को इस संदर्भ में गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता है।

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