सऊदी अरब ने वर्क वीजा को लेकर बदले नियम, अब डिग्रियों का होगा कड़ा वेरिफिकेशन, भारतीय कामगारों पर पड़ेगा असर
सऊदी अरब ने अपने वर्क वीजा नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिसका सीधा असर भारतीय कामगारों और वहां नौकरी तलाशने वाले नए लोगों पर पड़ेगा। सऊदी सरकार ने विदेशी कर्मचारियों की भर्ती को अधिक पारदर्शी और नियंत्रित बनाने के लिए ‘किवा’ (Qiwa) प्लेटफॉर्म के जरिए इंस्टेंट वर्क वीजा (Instant Work Visa) की संख्या सीमित कर दी है, साथ ही क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन को भी अनिवार्य कर दिया है।
कामकाजी स्थिति में नया मोड़
सऊदी अरब ने हाल ही में वर्क वीजा से जुड़ी नई नीतियों की घोषणा की है, जो भारतीय कामगारों को प्रभावित कर सकती हैं। ‘किवा’ (Qiwa) प्लेटफॉर्म के अनुसार, अब जो कंपनियां 2 साल से कम समय से चल रही हैं, उन्हें अधिकतम 5 इंस्टेंट वीजा ही दिए जाएंगे। जबकि 2 साल से अधिक पुरानी कंपनियों के लिए यह सीमा 50 वीज़ा तक बढ़ाई जा सकती है। इस बदलाव का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और लेबर मार्केट के नियमों का पालन करना है।
विज्ञापन की नई शर्तें
कंपनियों के लिए ‘एस्टेब्लिशमेंट प्रोग्राम’ में भाग लेने की शर्तें और भी कठोर कर दी गई हैं। अब शुरुआती चरण में केवल 2 वीजा मिलेंगे, और इसके बाद कंपनियों को ‘सऊदीकरण’ (Saudisation) की दरें बढ़ाने पर ही अधिक वीजा दिए जाएंगे। यह नया नियम कंपनियों को तय मानदंडों के तहत काम करने के लिए मजबूर करेगा, जिससे विदेशी कर्मचारियों की भर्ती पर असर पड़ेगा।
10 महत्वपूर्ण शर्तें
‘किवा’ ने विदेशी कर्मचारियों की भर्ती के लिए 10 शर्तें लागू की हैं। इनमें बिजनेस का ‘एक्टिव’ статус, कर्मचारियों का वैध वर्क परमिट, और कमर्शियल रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करना शामिल है। इसके साथ ही, ‘मीडियम ग्रीन’ श्रेणी या उससे ऊपर की श्रेणी में सऊदीकरण की शर्तें पूरी करनी होंगी। ‘वेज प्रोटेक्शन सिस्टम’ का पालन और सरकारी प्लेटफॉर्म पर बैलेंस बनाए रखना भी अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए सालाना ‘सेल्फ-असेसमेंट’ की जरूरत होगी।
भारतीय कामगारों पर प्रभाव
सऊदी अरब में भारतीय कामगार दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय हैं, इसलिए इन नियमों का व्यापक असर देखने को मिलेगा।
क्वालिफिकेशन का पूर्व-सत्यापन (Pre-Verification): अब नौकरी के लिए सऊदी अरब जाने वाले भारतीयों को अपनी व्यावसायिक (Professional) और शैक्षणिक (Academic) योग्यताओं का पहले ही वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। वीज़ा जारी होने से पहले यह जांचा जाएगा कि आपकी डिग्री और अनुभव उस जॉब प्रोफाइल से मेल खाते हैं या नहीं।
नई कंपनियों में नौकरियों की कमी: चूंकि नई स्टार्टअप या छोटी कंपनियों के वीजा कोटा को घटाकर 5 कर दिया गया है, इसलिए इन कंपनियों में भारतीय पेशेवरों के लिए तत्काल भर्ती के अवसर कम हो सकते हैं।
एजेंसियों और प्रोसेसिंग में देरी: विज़न 2030 के तहत बढ़ाए गए क्वालिटी कंट्रोल और कड़े वेरिफिकेशन के कारण अब वीजा प्रोसेसिंग में थोड़ा अधिक समय लग सकता है।
कफाला सिस्टम खत्म होने से फायदा: हालांकि भर्ती के नियम कड़े हुए हैं, लेकिन पहले किए गए सुधारों के तहत 50 साल पुराने कफाला (स्पॉन्सरशिप) सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब है कि वहां पहले से मौजूद भारतीय कर्मचारी अपने कॉन्ट्रैक्ट के बाद नियोक्ता (Kafil) की मर्जी के बिना नौकरी बदल सकते हैं और देश से बाहर यात्रा भी कर सकते हैं।
कंपनियों के लिए अनिवार्य शर्तें
सऊदी सरकार ने विदेशी वर्कर्स को बुलाने के लिए नियोक्ताओं के लिए कुछ सख्त नियम भी लागू रखे हैं। कंपनी का कमर्शियल रजिस्ट्रेशन वैध होना चाहिए। कंपनी को ‘Wage Protection System’ (वेतन संरक्षण प्रणाली) का पूरी तरह पालन करना होगा। कंपनी का स्टेटस सरकारी ‘किवा’ प्लेटफॉर्म पर एक्टिव होना जरूरी है।
भविष्य की चुनौतियां
इस नए नियम के तहत भारतीय कामगारों को संभावित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से, नई कंपनियों में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अवसर सीमित हो जाएंगे। इससे भारतीय कर्मचारियों को बेहतर वीजा कोटा वाली पुरानी कंपनियों को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि कामगार जल्द ही अपने विकल्पों पर गौर करें।
सऊदीकरण का महत्व
सऊदीकरण नीति के अंतर्गत सऊदी अरब में स्थानीय नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। यह नीति न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए है, बल्कि यह विदेशी कामगारों की संख्या को नियंत्रित करने का भी एक तरीका है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाना संभव होगा।
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