राजस्थान बॉर्डर पर बड़ा एक्शन भारत-PAK सीमा के 15 KM दायरे में हटेंगे अवैध कब्जे, बुलडोजर अभियान की तैयारी

The CSR Journal Magazine
राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के हालिया बीकानेर दौरे और सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद प्रशासन, पुलिस और बीएसएफ संयुक्त रूप से सीमा क्षेत्र में अवैध कब्जों और संदिग्ध निर्माणों की पहचान में जुट गए हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सीमा सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा और जरूरत पड़ने पर बुलडोजर चलाकर अवैध ढांचों को हटाया जाएगा।

अमित शाह की बैठक के बाद प्रशासन एक्शन मोड में

बीते दिनों केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बीकानेर दौरे के दौरान सीमावर्ती जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (BSF) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक क्लोज-डोर मीटिंग हुई थी। बैठक में सीमा पार से बढ़ती ड्रोन गतिविधियों, संदिग्ध निर्माणों और बॉर्डर क्षेत्र में तेजी से हो रहे भौगोलिक बदलावों पर चर्चा की गई। समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक कई ऐसे निर्माण खड़े हो गए हैं जिनके पास वैध अनुमति नहीं है। इसके बाद गृहमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सीमा सुरक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्हीं निर्देशों के बाद अब श्रीगंगानगर प्रशासन बड़े अभियान की तैयारी में जुट गया है।

बॉर्डर से 15 किलोमीटर तक चलेगा अभियान

प्रशासन द्वारा तैयार किए गए प्लान के मुताबिक यह अभियान भारत-पाक सीमा से 15 किलोमीटर की परिधि में चलाया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार यह इलाका देश की सुरक्षा की पहली रक्षा पंक्ति माना जाता है। ऐसे में यहां किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अवैध निर्माण को गंभीर खतरे के रूप में देखा जा रहा है। इस दायरे में आने वाले कृषि भूमि, सरकारी रास्तों और चरागाह भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही ऐसे ढांचे भी जांच के दायरे में हैं जो बिना अनुमति के रातों-रात तैयार किए गए हैं। प्रशासन का मानना है कि अनियंत्रित निर्माण सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बन सकते हैं।

राजस्व विभाग, पुलिस और BSF का संयुक्त सर्वे

इस पूरे अभियान को सफल बनाने के लिए संयुक्त टीम बनाई गई है, जिसमें राजस्व विभाग, राजस्थान पुलिस, बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी शामिल हैं। टीम सीमावर्ती गांवों और ढाणियों में पहुंचकर जमीन के दस्तावेजों और निर्माण अनुमति की जांच कर रही है। जिन निर्माणों के कागजात संदिग्ध पाए जा रहे हैं या जिनके पास वैध अनुमति नहीं है, उन्हें अवैध निर्माण की सूची में शामिल किया जा रहा है। हिंदूमलकोट, श्रीकरणपुर, घड़साना, अनूपगढ़ और रायसिंहनगर सहित कई संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है।

नोटिस के बाद चलेगा बुलडोजर

श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉ. अमित यादव ने कहा है कि सीमा क्षेत्र में कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने बताया कि सर्वे पूरा होने के बाद अवैध कब्जाधारियों को स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए समय दिया जाएगा। यदि तय समय सीमा में कब्जे नहीं हटाए गए तो प्रशासन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई करेगा। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बॉर्डर एरिया में किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सुरक्षा एजेंसियां पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगी।

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