पाकिस्तान में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच सीधा टकराव, जरदारी के साइन बिना ही हो रही जजों की नियुक्ति

पाकिस्तान में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और संघीय सरकार के बीच हाई कोर्ट के जजों की नियुक्तियों को लेकर गंभीर टकराव देखने को मिल रहा है। सरकार अब राष्ट्रपति की आधिकारिक स्वीकृति के बिना ही जजों के नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी करने पर विचार कर रही है। यह स्थिति ऐसे समय में आई है जब ज्यूडिशियल कमीशन द्वारा 19 अतिरिक्त जजों की नियुक्ति की सिफारिश की गई है। राष्ट्रपति जरदारी की सहमति के बिना सरकार की यह कोशिश कई सवाल खड़े कर रही है।

सरकार की योजना और संविधान की भूमिका

सरकार संविधान के अनुच्छेद 48(1) का हवाला देते हुए बताती है कि राष्ट्रपति को प्रस्ताव मिलने के बाद दो हफ्ते में कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन अब यह समय सीमा समाप्त हो गई है, जिससे सरकार स्वतंत्र रूप से नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। राष्ट्रपति कार्यालय ने इस प्रक्रिया को दरकिनार करने पर चेतावनी दी है कि इससे राजनीतिक और कानूनी संकट पैदा हो सकता है।

जजों की नियुक्ति पर प्रभाव

इस देरी का नतीजा सामने आ रहा है। पेशावर हाई कोर्ट के चार अतिरिक्त जज 4 अगस्त को अपना कार्यकाल खत्म कर चुके हैं, जबकि सिंध हाई कोर्ट के जज भी 29 जुलाई को पदमुक्त हो गए थे। इससे न्यायालयों में न्याय व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस देरी के खिलाफ एक याचिका भी दायर की गई है, जिस पर अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है।

कानून मंत्रालय की स्थिति

कानून मंत्री अकील मलिक ने आश्वासन दिया है कि सरकार इस मामले को संवैधानिक रूप से सुलझाने का प्रयास करेगी। वहीं, इस जटिलता के बीच वकील लुकमान जफर चौधरी ने राष्ट्रपति को निर्देश देने की मांग की है कि वे ज्यूडिशियल कमीशन द्वारा अनुशंसित न्यायिक नियुक्तियों के लिए भेजी गई समरी पर सहमति दें।

नियुक्तियों के नोटिफिकेशन की संभावनाएं

वकील ने कोर्ट में तर्क दिया है कि ज्यूडिशियल कमीशन की बैठकों में इन नियुक्तियों की सिफारिश की गई थी। अब यह देखा जाना है कि सरकार अगले 48 घंटों में नियुक्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर पाती है या नहीं। इस घड़ी में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच बातचीत की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि समस्या का समाधान हो सके।

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