पीएम मोदी और सुखबीर बादल की सीक्रेट मुलाकात, पंजाब चुनाव से पहले गठबंधन की आहट

सुखबीर बादल की पीएम मोदी से मुलाकात: पंजाब चुनाव में गठबंधन की गूंज

शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने शुक्रवार (7 अगस्त 2026) को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अचानक मुलाकात की, जिसने पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक 4 महीने पहले राज्य की सियासत में भारी हलचल पैदा कर दी है। संसद भवन परिसर के भीतर मानसून सत्र के दौरान हुई इस हाई-प्रोफाइल और गोपनीय बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और अकाली दल के बीच दोबारा गठबंधन होने की गूंज पंजाब से लेकर दिल्ली तक सुनाई देने लगी है। कृषि कानूनों के विरोध में वर्ष 2020 में टूटा 24 साल पुराना यह ऐतिहासिक गठबंधन क्या एक बार फिर आकार लेने जा रहा है, इस सवाल ने राज्य के सभी राजनीतिक समीकरणों को दांव पर लगा दिया है।

पंजाब की सियासत में ‘महागठबंधन’ की आहट, पीएम मोदी और सुखबीर बादल की मुलाकात से मचा हड़कंप

पंजाब में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले देश की राजधानी में एक ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम घटा है, जिसने राज्य की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के खेमे में बेचैनी बढ़ा दी है। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल शुक्रवार सुबह अचानक दिल्ली पहुंचे और उन्होंने पार्लियामेंट हाउस (संसद भवन) के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशेष मुलाकात की। हालांकि, दोनों नेताओं या उनकी पार्टियों की ओर से इस बैठक का कोई आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे पंजाब चुनाव में ‘भाजपा-अकाली दल’ के पुराने गठबंधन की बहाली की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

बंद कमरे में रणनीति: क्या थे बैठक के अहम मुद्दे?

अकाली दल के सूत्रों और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, पीएम मोदी और सुखबीर बादल के बीच यह मुलाकात बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने जहां इस पर चुप्पी साध रखी है, वहीं अकाली दल की ओर से संकेत दिए गए हैं कि बैठक के दौरान पंजाब के विकास, सीमावर्ती राज्य की सुरक्षा और जनहित से जुड़े गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। सुखबीर सिंह बादल ने मुलाकात के बाद मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के समक्ष पंजाब की बदहाल कानून-व्यवस्था का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया है। इसके अतिरिक्त, राज्य की मौजूदा सरकारी योजनाओं में फैले कथित भ्रष्टाचार, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले और लगातार पैर पसार रहे ड्रग माफिया (नशे के नेटवर्क) पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय हस्तक्षेप की मांग की गई है। भले ही इसे विकास और राज्य के हितों से जुड़ी एक ‘औपचारिक भेंट’ का नाम दिया जा रहा हो, लेकिन चुनाव से ऐन पहले दोनों शीर्ष नेताओं की यह व्यक्तिगत मुलाकात पूरी तरह राजनीतिक संदेशों से भरी है।

24 साल पुराना नाता और टूटने की कहानी

भाजपा और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन कभी देश की राजनीति में सबसे भरोसेमंद और पुराना ‘नाखून-मांस का रिश्ता’ माना जाता था, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में शुरू हुआ यह गठबंधन दोनों दलों को पंजाब की सत्ता की शीर्ष पर ले गया था। इस समीकरण में अकाली दल ग्रामीण और सिख बाहुल्य सीटों पर चुनाव लड़ता था, जबकि भाजपा शहरी क्षेत्रों और हिंदू बहुल सीटों पर अपना ध्यान केंद्रित करती थी। मगर, साल 2020 में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ देशव्यापी किसान आंदोलन छिड़ गया। पंजाब के किसानों के भारी आक्रोश और राजनीतिक दबाव के चलते अकाली दल को एनडीए (NDA) से अलग होना पड़ा और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद दोनों दलों ने अलग-अलग चुनाव लड़ा, जिसके नतीजे बेहद निराशाजनक रहे।

आखिर दोबारा क्यों आ रहे हैं पास? समझें 3 बड़े सियासी कारण

राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अलग होकर दोनों ही दलों ने पंजाब में अपनी जमीन खोई है। दोबारा गठबंधन की सुगबुगाहट के पीछे तीन प्रमुख रणनीतिक कारण हैं-

वोट बैंक का बिखरना और पुराना समीकरण

पंजाब में अकाली दल का मुख्य आधार ग्रामीण क्षेत्रों में है, जबकि भाजपा की पकड़ पारंपरिक रूप से शहरी वोट बैंक पर रही है। अलग चुनाव लड़ने से दोनों ही पार्टियां कमजोर हुईं। शहरी और ग्रामीण वोटों का यह पुराना सामाजिक-धार्मिक ताना-बाना (सिख-हिंदू एकता का प्रतीक) दोनों को दोबारा एक मंच पर लाने के लिए मजबूर कर रहा है।

पिछले चुनावों की शिकस्त

कृषि कानूनों के हटने के बाद भी जब दोनों दल अकेले चुनाव मैदान में उतरे, तो पंजाब की जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया। 117 सीटों वाली पंजाब विधानसभा में दोनों दल महज 2-2 सीटों पर सिमट गए थे, लोकसभा चुनाव में भी वोट शेयर में भारी गिरावट आई। ऐसे में अस्तित्व बचाने के लिए दोनों को एक-दूसरे की जरूरत महसूस हो रही है।

सत्तारूढ़ ‘आप’ और कांग्रेस को टक्कर देने की मजबूरी

पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी सत्ता में है, और कांग्रेस भी मुख्य विपक्ष के रूप में अपनी जमीन मजबूत कर रही है। इन दोनों मजबूत प्रतिद्वंद्वियों को अकेले मात देना न तो अकेले भाजपा के बस की बात है और न ही अकाली दल की। यदि ये दोनों दल साथ आते हैं, तो यह पंजाब की त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय लड़ाई को सीधे एक नए ध्रुव (Pole) में बदल देगा।

सीटों के बंटवारे का नया फॉर्मूला क्या होगा?

यदि यह गठबंधन परवान चढ़ता है, तो इस बार सीटों का पुराना गणित पूरी तरह बदल जाएगा। पुराने समय में अकाली दल पंजाब की 94 सीटों पर और भाजपा केवल 23 सीटों पर चुनाव लड़ती थी। परंतु, पिछले कुछ वर्षों में भाजपा ने पंजाब में अपना सांगठनिक ढांचा बहुत मजबूत किया है। कई बड़े सिख चेहरे और पूर्व कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक, यदि नया गठबंधन होता है, तो भाजपा कम से कम 40 से 45 विधानसभा सीटों पर अपना दावा ठोकेगी, जबकि अकाली दल को बाकी बची सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। इसी सीट-शेयरिंग फॉर्मूले और सिद्धांतों को अंतिम रूप देने के लिए खुद सुखबीर बादल को पीएम मोदी के दरबार में हाजिर होना पड़ा है।

विपक्ष में खलबली: केजरीवाल का तंज और कांग्रेस की नजरें

प्रधानमंत्री मोदी और सुखबीर सिंह बादल की इस बैठक की तस्वीरें जैसे ही सामने आईं, पंजाब की विपक्षी पार्टियों ने तीखी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संभावित गठबंधन पर कड़ा तंज कसते हुए कहा कि यह दोनों पार्टियों का राजनीतिक अवसरवाद है। उन्होंने ट्वीट और बयानों के जरिए जनता को याद दिलाया कि ये पार्टियां सिर्फ सत्ता की मलाई चाटने के लिए फिर से एक हो रही हैं, इन्हें पंजाब के किसानों या युवाओं की कोई फिक्र नहीं है।

कांग्रेस की प्रतिक्रिया

पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने इसे ‘ढोंग और पहले से तय स्क्रिप्ट’ करार दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि अकाली दल और भाजपा कभी अलग हुए ही नहीं थे, किसान आंदोलन के दौरान जनता के गुस्से से बचने के लिए उन्होंने सिर्फ अलग होने का नाटक रचा था, जो अब खत्म हो रहा है।

क्या कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक?

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंजाब सीमावर्ती और बेहद संवेदनशील राज्य है। यहां की राजनीति दिल्ली से नहीं, बल्कि स्थानीय मुद्दों, किसानी और पंथिक भावनाओं से संचालित होती है। हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों जालंधर की रैली में अकाली दल पर कुछ तीखे कटाक्ष किए थे, जिसे सुखबीर बादल ने बाद में किसी दूसरे अकाली गुट के खिलाफ बताया था।

राजनीति में कोई भी स्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता

यदि भाजपा और अकाली दल औपचारिक रूप से हाथ मिलाते हैं, तो आगामी विधानसभा चुनाव का मुकाबला बेहद दिलचस्प और कड़ा हो जाएगा। यह गठबंधन न केवल पंजाब की कानून-व्यवस्था और विकास के एजेंडे को बदलेगा, बल्कि सीमांत राज्य में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत भी कर सकता है। अब देखना यह है कि दिल्ली में लगी इस ‘चिंगारी’ से पंजाब की चुनावी जमीनी राजनीति में कितनी बड़ी ‘आग’ लगती है।

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store –  https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540 

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share