Detention Centres in Uttar Pradesh: अवैध घुसपैठ पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, सभी जिलों में बनेगे अस्थायी डिटेंशन सेंटर

उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध घुसपैठ पर कड़ा रुख अपनाते हुए प्रदेश के सभी जिलों में व्यापक अभियान चलाने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की पहचान तत्काल की जाए और Law and Order के तहत बिना किसी देरी के कार्रवाई शुरू की जाए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि National Security और प्रदेश की सामाजिक समरसता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि प्रदेश में किसी भी संदिग्ध या अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रशासन को इस मामले में पूरी सख्ती बरतनी होगी। Illegal Bangladeshi in Uttar Pradesh

Detention Centres in Uttar Pradesh: हर जिले में बनेगे अस्थायी डिटेंशन सेंटर

मुख्यमंत्री योगी के निर्देशानुसार अब प्रदेश के हर जिले में Temporary Detention Centres बनाए जाएंगे। घुसपैठियों की पहचान होने के बाद उन्हें यहीं रखा जाएगा और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। जिलाधिकारियों को इन केंद्रों के संचालन की जिम्मेदारी देते हुए कहा गया है कि सभी व्यवस्थाएं मानक के अनुसार हों।

पहचान अभियान तेज करने के निर्देश

सीएम ने कहा कि जिले में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की पहचान और सत्यापन में कोताही नहीं होनी चाहिए। पुलिस, स्थानीय प्रशासन और इंटेलिजेंस यूनिट के बीच समन्वय बनाकर Verification Drive को तेज किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सीमा से सटे जिलों, बड़ी आबादी वाले शहरों और संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जाए।

प्रदेश में सुरक्षा को लेकर सरकार सतर्क

सरकार का मानना है कि अवैध घुसपैठ न केवल सुरक्षा के लिए चुनौती है, बल्कि इससे अपराध, फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल और सामाजिक तनाव जैसी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। इसी वजह से राज्य सरकार इस मुद्दे को शीर्ष प्राथमिकता पर लेकर चल रही है। मुख्यमंत्री ने बैठक में यह भी कहा कि घुसपैठियों पर कार्रवाई सिर्फ प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि यह प्रदेश को सुरक्षित, स्थिर और अपराध मुक्त बनाने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में यह अभियान और ज्यादा व्यापक किया जाएगा।

जिलाधिकारियों को मिले स्पष्ट संदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि वे व्यक्तिगत रूप से इस अभियान की निगरानी करें और समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही, यह सुनिश्चित करें कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को परेशानी न हो, लेकिन अवैध तत्वों पर नियमों के अनुसार कठोर कार्रवाई जरूर की जाए। योगी सरकार के इन निर्देशों के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर पहचान अभियान, दस्तावेज सत्यापन और डिटेंशन सेंटरों की स्थापना का काम तेजी से आगे बढ़ेगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि अवैध घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store – https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share