सरकार ने कहा: UPI पेमेंट रहेगा ‘फ्री’, छोटे व्यापारियों को नहीं पड़ेगी कोई फीस

हाल ही में किए गए संशोधन के बाद सरकार ने साफ किया है कि यूपीआई पेमेंट सेवाओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह सभी उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए लाभकारी होगा।

क्या होंगे शुल्क? जानें मर्चेंट डिस्काउंट रेट के बारे में

हालांकि, यदि भविष्य में कोई शुल्क लागू होता है, तो केवल एक सीमित संख्या में व्यापारियों के लेनदेन पर मामूली ‘मर्चेंट डिस्काउंट रेट’ (एमडीआर) लगाया जाएगा। यह दर डेबिट या क्रेडिट कार्ड के एमडीआर से बहुत कम होगी।

बिजली की तरह तेजी से बढ़ते UPI लेनदेन

वित्त मंत्रालय ने बताया कि जुलाई 2026 में यूपीआई के माध्यम से 2,366 करोड़ लेनदेन हुए, जिनका कुल मूल्य 29.9 लाख करोड़ रुपए था। यह डेटा यूपीआई की लोकप्रियता और उपयोगिता को दर्शाता है।

उद्देश्य: डिजिटल पेमेंट प्रणाली को सुरक्षित और टिकाऊ बनाना

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधन यूपीआई की दीर्घकालिक स्थिरता और तकनीकी उन्नति के लिए जरूरी है। इसके माध्यम से साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी की रोकथाम को भी सुनिश्चित किया जाएगा।

UPI का अंतरराष्ट्रीय विस्तार और भारत की नई पहल

भारत के यूपीआई का उपयोग अब 11 देशों में हो रहा है, और कई अन्य देशों ने इसे अपनाने में रुचि दिखाई है। इस तरह, भारत डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर बन सकता है।

सरकार का संदेश: केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें

सरकार ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे सिर्फ वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और एनपीसीआई की आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और कथित असत्यापित संदेशों को आगे न बढ़ाएं।

अगला कदम: ग्रामीण क्षेत्रों में यूपीआई का विस्तार

सरकार यूपीआई के इकोसिस्टम को आत्मनिर्भर और किफायती बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, ताकि इसका विस्तार ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक हो सके।

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