1 जुलाई 2026 से बदल रही पासपोर्ट की फीस, जानें अब कितनी जेब ढीली करनी होगी

पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा, केंद्र सरकार ने बढ़ाई फीस; जानें कब से लागू होंगी नई दरें

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (MEA) ने पासपोर्ट नियमों (पासपोर्ट नियम, 1980) में संशोधन करते हुए 1 जुलाई, 2026 से पासपोर्ट और उससे जुड़ी अन्य सेवाओं की फीस में बढ़ोतरी करने का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। लगभग 14 साल बाद पासपोर्ट फीस में यह बदलाव किया गया है। नए नियमों के लागू होने के बाद सामान्य (Normal) और तत्काल (Tatkaal) दोनों ही श्रेणियों में आवेदन शुल्क बढ़ जाएगा।

नई फीस पर सख्त फैसला

1 जुलाई, 2026 से पासपोर्ट की फीस में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब आपको सामान्य (Normal) और तत्काल (Tatkaal) दोनों श्रेणियों में पासपोर्ट बनवाने के लिए अधिक पैसे चुकाने होंगे। ऐसे में, अगर आप विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं या नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए जरूरी है।

पासपोर्ट नियमों में बदलाव

केंद्र सरकार ने Passport Rules, 1980 में संशोधन करते हुए पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की फीस बढ़ाने का फैसला किया है। नए शुल्क का उल्लेख गजट ऑफ इंडिया में किया गया है। यह बदलाव Schedule IV में शामिल किया गया है, जिसके अनुसार आवेदकों को पहले से ज्यादा पैसे देने होंगे।

महंगे होंगे सामान्य और तत्काल पासपोर्ट

नई फीस के तहत 36-पेज के नए या दोबारा जारी होने वाले पासपोर्ट की स्टैंडर्ड फीस अब ₹1,500 से बढ़कर ₹2,500 हो गई है। यह बदलाव बताता है कि आवेदकों को अब ₹1,000 ज़्यादा चुकाने होंगे। वहीं, जिन्हें तत्काल सर्विस चाहिए, उनके लिए अब फीस ₹3,500 से बढ़कर ₹5,000 हो जाएगी। यानी इस कैटेगरी में फीस ₹1,500 बढ़ा दी गई है।

60-पेज पासपोर्ट के लिए बढ़ी फीस

साथ ही, जो लोग अधिक यात्रा करते हैं, उन्हें 60-पेज वाला पासपोर्ट भी महंगा पड़ेगा। 60-पेज के पासपोर्ट के लिए अब स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फीस ₹2,000 से बढ़कर ₹3,500 हो गई है। जबकि तत्काल एप्लीकेशन के लिए फीस ₹4,000 से बढ़कर ₹6,000 कर दी गई है। इससे साफ है कि लोगों को बड़े पासपोर्टों के लिए भी पहले से अधिक खर्च करना होगा।

पासपोर्ट खोने या खराब होने पर (Replacement)

36 पेज के सामान्य रिप्लेसमेंट के लिए अब ₹5,000 और तत्काल के लिए ₹7,500 देने होंगे। वहीं, 60 पेज के लिए सामान्य श्रेणी में ₹6,000 और तत्काल में ₹8,500 शुल्क तय किया गया है। पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC), सरेंडर सर्टिफिकेट और ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम (GEP) वेरिफिकेशन आदि की फीस बढ़ाकर ₹750 कर दी गई है। नाबालिगों के लिए (Minors): बच्चों के लिए सामान्य श्रेणी में 36 पेज का पासपोर्ट शुल्क ₹1,750 और तत्काल श्रेणी में ₹4,250 निर्धारित किया गया है।

नए नियमों से प्रभावित लोग

इन नए नियमों का प्रभाव उन सभी लोगों पर पड़ेगा जो विदेश जाने या यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। पासपोर्ट बनवाने की इस बढ़ी हुई फीस ने यात्री समुदाय में हलचल मचा रखी है। ऐसे में, लोग सोचने पर मजबूर हैं कि क्या यात्रा की योजनाएँ फिर से बनानी पड़ेगी या बजट को फिर से खंगालना होगा।

इन नियमों में छूट

सरकार ने नए पासपोर्ट आवेदनों के लिए 8 वर्ष तक के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को फीस में 10% की रियायत जारी रखी है। हालांकि, यह छूट पासपोर्ट को दोबारा जारी (Reissue) कराने पर लागू नहीं होगी। वयस्क आवेदकों के पासपोर्ट की वैधता पहले की तरह ही 10 वर्ष बनी रहेगी। यदि आप वर्तमान (पुरानी) दरों पर आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको 30 जून, 2026 तक पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट (Passport Seva) पर जाकर अपना अपॉइंटमेंट बुक करना होगा।

सरकार का उद्देश्य

केंद्र सरकार का कहना है कि ये शुल्क बढ़ोतरी विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं और सेवा में सुधार लाने के लिए है। हालांकि, इस कदम से आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि यह वृद्धि लोगों के लिए समझ में आए और यात्रा करने के इच्छुक लोग बिना किसी तनाव के विदेश यात्रा कर सकें।

क्या करें आवेदक?

इस स्थिति में, जिन लोगों को पासपोर्ट बनवाने की जरूरत है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे समय से पहले आवेदन करें। नए फीस स्ट्रक्चर का फायदा लेने के लिए जल्दबाजी में पासपोर्ट बनवाने का फैसला करना इस समय उचित रहेगा। लोग इन नए नियमों को ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाओं को फिर से तौल सकते हैं।

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