टीएमसी का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव, अब क्या होगा?

तृणमूल कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया है। इसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जैसे मतदाता सूची से नाम हटाना और पक्षपात करना। भारत में यह पहली बार है जब किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इस तरह का कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, और ममता बनर्जी इस मुद्दे को लेकर सख्त नजर आ रही हैं।

महाभियोग की प्रक्रिया क्या है?

महाभियोग का नोटिस मिलने के बाद, अगर इसे सही पाया गया तो लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन मिलकर एक 3 सदस्यीय जांच समिति बनाएंगे। इसके लिए लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 सांसदों का समर्थन जरूरी है। तृणमूल कांग्रेस के पास लोकसभा में 130 और राज्यसभा में 63 सांसदों के हस्ताक्षर हैं, जिससे यह उम्मीद जताई जा रही है कि जांच समिति का गठन हो सकता है।

जांच समिति का गठन

अगर लोकसभा जांच समिति बनाती है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज, किसी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और एक वरिष्ठ वकील शामिल होंगे। यह समिति लगाए गए आरोपों की गंभीरता की जांच करेगी और देखेगी कि क्या महाभियोग का मामला बनता है।

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना आसान नहीं है। इसकी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के समान होती है। यह नियम संविधान के Article 124(4) में उल्लिखित है। इसके तहत हटाने के सिर्फ दो आधार हैं: सिद्ध कदाचार और काम करने में असमर्थता। अब यह देखना है कि तृणमूल कांग्रेस इन आरोपों को साबित कर पाती है या नहीं।

क्या ममता बनर्जी सफल होंगी?

महाभियोग का प्रस्ताव पास कराने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है, लेकिन विपक्ष के पास वर्तमान में इतनी संख्या नहीं है। बंगाल में चुनाव नजदीक हैं, और ममता बनर्जी इस मुद्दे को लेकर अपने पार्टी के नेताओं के प्रति समर्थन दिखाना चाहती हैं। इससे पहले ममता इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी बहस कर चुकी हैं।

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