मिस्र बनेगा इस्लामिक NATO का हिस्सा, तुर्की ने दिया बड़ा संकेत

अंकारा: तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब द्वारा बनाए जा रहे इस्लामिक नाटो में अब एक और मुस्लिम देश, मिस्र, शामिल हो सकता है। यह जानकारी तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने साझा की। उन्होंने कहा कि तुर्की राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन का उद्देश्य है कि यह सुरक्षा गठबंधन तीनों संस्थापक देशों से बढ़कर अन्य क्षेत्रीय देशों तक पहुंचे। यह विकास तब हो रहा है जब ईरान और खाड़ी देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है।

गठबंधन की खासियतें

फिदान ने स्पष्ट किया कि इस गठबंधन का उद्देश्य ईरान के खिलाफ नहीं है। हालाँकि, अगर मिस्र इस गठबंधन में शामिल होता है, तो यह इजरायल के लिए चिंता का कारण बन सकता है। मिस्र और इजरायल की सीमाएँ मिली हुई हैं, और दोनों देशों के बीच पहले भी युद्ध हो चुके हैं। शुक्रवार को मक्का में तुर्की, पाकिस्तान, और सऊदी अरब ने जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें स्पष्ट किया गया कि यह गठबंधन नाटो की तर्ज पर तैयार किया गया है।

सुरक्षा का नया ढांचा

इस समझौते का उद्देश्य मुस्लिम देशों के बीच एक मजबूत सुरक्षा नेटवर्क तैयार करना है। NATO के आर्टिकल 5 के अनुरूप, गठबंधन में यदि कोई एक देश पर हमला होता है, तो इसे सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। इस पर फिदान ने कहा कि यह केवल सदस्यों के बीच सुरक्षा में सहयोग की प्रतिबद्धता है और किसी विशेष देश को निशाना बनाना नहीं है।

सदस्यता की परिभाषा

फिदान ने आगे बताया कि किसी भी देश को तब तक दुश्मन नहीं माना जाएगा, जब तक वह किसी सदस्य देश पर हमला न करे। नए गठबंधन का उद्देश्य मौजूदा सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्वस्त करना नहीं है, बल्कि उसे सुधारना है। यह ध्यान देने वाली बात है कि तुर्की खुद NATO का सदस्य है और इसकी सेना अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी है।

सऊदी अरब में होगा मुख्यालय

फिदान ने बताया कि इस समझौते को अंतिम रूप देने में 2 साल 8 महीने का समय लगा। इसका जनरल सेक्रेटेरिएट सऊदी अरब में स्थापित किया जाएगा, और इसे संचालन के लिए नाटो के समान एक मंत्री स्तरीय समिति बनाने की योजना है।

मिस्र का संभावित शामिल होना

फिदान ने पुष्टि की कि मिस्र के इस गठबंधन में शामिल होने पर राष्ट्रपति का दृष्टिकोण है कि यह केवल तीन देशों तक सीमित न रहे। कुछ तकनीकी समस्याओं के समाधान के बाद, मिस्र भी इस नई पहल का हिस्सा बन सकता है।

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