आज से मनरेगा की जगह VB-G RAM G लागू: 100 की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी

केंद्र सरकार ने बुधवार से ग्रामीण रोजगार के लिए विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) कानून, 2025 (VB-G RAM G) लागू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत अब हर वर्ष 100 दिन की जगह 125 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी, जिससे लाखों लोगों को लाभ होगा।

दिहाड़ी में बढ़ोतरी का फायदा

इसके साथ ही, देशभर में औसत दिहाड़ी ₹298.8 से बढ़कर ₹327.4 प्रतिदिन हो गई है। यानी रोजाना लगभग ₹28.6 की बढ़ोतरी की गई है, जिससे श्रमिकों को आर्थिक राहत मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ाना और लोगों की आजीविका में सुधार करना है।

राज्यों को मिलेंगे भारी फंड

सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ₹95,692.31 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं, ताकि मजदूरों को उनकी मेहनत का भुगतान समय पर मिल सके और रोजगार की स्थिति बनी रहे। यह राशि उन योजनाओं के लिए है जो सीधे तौर पर ग्रामीण विकास से जुड़ी हैं।

शुभारंभ समारोह की तैयारी

इस योजना का राष्ट्रीय शुभारंभ 2 जुलाई को आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के मुक्कावरिपल्ली गांव में होगा। इस मौके पर ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही लोगों को इस योजना की पूरी जानकारी भी दी जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह तैयार है।

योजना के मुख्य बिंदु

VB-G RAM G योजना के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। उदाहरण के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र सरकार 90% खर्च उठाएगी, जिससे स्थानीय स्तर पर इसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार सरकार ने MGNREGA के स्थान पर नया संकल्प लिया है, जिससे स्थायी रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

ग्रामीणों के लिए नई उम्मीदें

VB-G RAM G का उद्देश्य केवल रोजगार देना नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास को भी गति देना है। यह योजना ग्रामीण इलाकों में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

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