गांवों में नया रोजगार मिशन: 1 जुलाई से VB-G RAM G लागू, MGNREGA को मिलेगा समाप्ति का सामना

केंद्र सरकार ने सोमवार को महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें बताया गया कि नया रोजगार कानून ‘भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ यानी VB-G RAM G, 1 जुलाई से पूरे देश में प्रभावी होगा। इस नए कानून के साथ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लोयमेंट एक्ट (MGNREGA) की समाप्ति की जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, यह बदलाव सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। मंत्रालय ने दावा किया है कि इस परिवर्तन से मजदूरों के काम पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बिज्ञापन मुहैया करने की प्रक्रिया में आसानी

सरकार का कहना है कि ट्रांजिशन पूरी तरह से सहज रहेगा और कोई भी मजदूर रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 30 जून तक चल रहे सभी MGNREGA काम नए सिस्टम में बिना रुकावट के जारी रहेंगे। जिन मजदूरों के जॉब कार्ड e-KYC के जरिए वेरिफाइड हैं, वे नई व्यवस्था आने तक मान्य रहेंगे। इसके साथ ही, जिनका e-KYC पूरा नहीं हुआ है, उन्हें भी काम मिलेगा।

ग्राम पंचायतों का महत्वपूर्ण रोल

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों को इस बदलाव का ‘केंद्रीय स्तंभ’ बताया है। सरकार का उद्देश्य गांवों में रोजगार बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना और आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है। मंत्रालय ने कहा है कि नया कानून गांवों में स्थायी रोजगार बढ़ाने में मदद करेगा, जो ग्रामीणों के लिए एक लाभकारी पहल साबित होगा।

मजदूरी का भुगतान और शिकायत निवारण

नए कानून में मजदूरी भुगतान, शिकायत निवारण, फंड आवंटन और ट्रांजिशन से संबंधित नियमों का ड्राफ्ट भी तैयार किया जा रहा है। यह ड्राफ्ट जल्द ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चर्चा के बाद सार्वजनिक किया जाएगा। इस बदलाव की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

नए कानून से बढ़ेगा काम का अवसर

सरकार ने यह भी बताया कि नए कानून के तहत हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन काम देने की गारंटी होगी, जो पहले 100 दिन थी। इससे गांवों में रहने वाले परिवारों को ज्यादा काम मिलेगी और आर्थिक सुरक्षा में मजबूती आएगी। कानून की धारा 22 के तहत इस योजना का खर्च समान रूप से केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर उठाएंगी।

खास परिस्थितियों में कार्य पर लगेगा नियंत्रण

धारा 6 के तहत, राज्य सरकारें खेती के व्यस्त समय, जैसे बुवाई और कटाई के दौरान, साल में अधिकतम 60 दिनों तक इस योजना के तहत मिलने वाले काम को नियंत्रित कर सकेंगी। इससे कृषि कार्य में रुकावट नहीं आएगी और ग्रामीण परिवारों को निरंतर रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

बुजुर्गों के लिए आर्थिक सुरक्षा

इसके साथ ही, केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना’ भी चला रही है, जिससे 60 साल की उम्र के बाद बुजुर्गों को हर महीने 3000 रुपए की पेंशन मिलेगी। यह योजना भी आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन साबित हो सकती है।

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