न्याय प्रबोध अभियान: 90 सेकंड की रील बनाकर फैलाएं कानूनी जागरूकता

न्याय प्रबोध-Awakening to Justice अभियान से जुड़े विधि महाविद्यालय, 90 सेकंड की रील बनाकर फैलाएं कानूनी जागरूकता

देश में कानूनी जागरूकता को जन-जन तक पहुंचाने और नागरिकों को उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग (Department of Justice) ने देशभर के विधि महाविद्यालयों (Law Colleges) से ‘न्याय प्रबोध: अवेकनिंग टू जस्टिस (Nyaya Prabodh: Awakening to Justice)’ अभियान में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया है। यह वर्षभर चलने वाला राष्ट्रीय कानूनी जागरूकता अभियान DISHA (Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice) Scheme के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य न्याय तक आसान पहुंच (Access to Justice), कानूनी साक्षरता और नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

90 सेकंड की रील से बताइए कानूनी अधिकार

इस अभियान के तहत “Know Your Rights in 90 Seconds” नामक एक विशेष रील प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें देशभर के विधि महाविद्यालयों के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता का उद्देश्य कठिन कानूनी विषयों को सरल, रोचक और आम नागरिकों के लिए आसानी से समझ आने वाले छोटे वीडियो (रील) के माध्यम से प्रस्तुत करना है। न्याय विभाग का मानना है कि सोशल मीडिया आज सबसे प्रभावी संचार माध्यम बन चुका है, इसलिए युवाओं की भागीदारी से कानूनी जानकारी लाखों लोगों तक सरल भाषा में पहुंचाई जा सकती है।

पांच प्रमुख विषयों पर बनानी होगी रील

प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को निम्नलिखित पांच विषयों में से किसी एक पर अधिकतम 90 सेकंड की रील तैयार करनी होगी—

उपभोक्ता अधिकार एवं उपभोक्ता न्याय तक पहुंच– उपभोक्ताओं के अधिकार, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया तथा उपभोक्ता आयोगों के माध्यम से न्याय प्राप्त करने की जानकारी।

साइबर सुरक्षा, साइबर धोखाधड़ी एवं ऑनलाइन उत्पीड़न– डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों से बचाव, ऑनलाइन ठगी की पहचान और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण एवं ऑनलाइन गोपनीयता– व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा, डिजिटल प्राइवेसी के अधिकार तथा सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के उपाय।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम– कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, POSH कानून के प्रमुख प्रावधान और शिकायत निवारण व्यवस्था।

पुलिस प्रक्रिया एवं नागरिकों के अधिकार– गिरफ्तारी, पूछताछ, FIR दर्ज कराने, कानूनी सहायता प्राप्त करने तथा नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से संबंधित जानकारी।

कानूनी जानकारी को सरल और जनसुलभ बनाने का प्रयास

न्याय विभाग का उद्देश्य केवल कानूनों की जानकारी देना नहीं, बल्कि उन्हें आम नागरिकों की भाषा में समझाना भी है। अक्सर कानूनी शब्दावली जटिल होने के कारण लोग अपने अधिकारों और उपलब्ध कानूनी उपायों से अनजान रह जाते हैं। “Know Your Rights in 90 Seconds” पहल इसी दूरी को कम करने का प्रयास है, ताकि नागरिक छोटे और प्रभावशाली वीडियो के माध्यम से अपने अधिकारों को समझ सकें।

QR कोड स्कैन कर करें पंजीकरण

न्याय विभाग ने प्रतिभागियों के लिए अभियान संबंधी दिशा-निर्देश (Guidelines) उपलब्ध कराए हैं। इच्छुक विद्यार्थी पोस्टर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके प्रतियोगिता के नियम, पात्रता, वीडियो निर्माण संबंधी निर्देश और भागीदारी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा अपना वीडियो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा कर सकते हैं।

‘न्याय प्रबोध’ अभियान क्या है?

‘न्याय प्रबोध: Awakening to Justice’ न्याय विभाग द्वारा शुरू किया गया वर्षभर चलने वाला राष्ट्रीय कानूनी जागरूकता अभियान है। इसका उद्देश्य नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकारों, कानूनी कर्तव्यों, न्यायिक संस्थाओं, मुफ्त कानूनी सहायता, डिजिटल न्याय सेवाओं तथा न्याय तक आसान पहुंच के बारे में जागरूक करना है। अभियान के अंतर्गत Know Your Rights in 90 Seconds, Nyaya Quiz और Pro Bono Pledge जैसी कई नागरिक-केंद्रित पहलें शुरू की गई हैं।

युवाओं की होगी महत्वपूर्ण भूमिका

न्याय विभाग का मानना है कि विधि के विद्यार्थी भविष्य के अधिवक्ता, न्यायविद और नीति-निर्माता हैं। यदि वे कानूनी जानकारी को रचनात्मक और प्रभावी तरीके से समाज तक पहुंचाएंगे तो कानूनी साक्षरता का स्तर बढ़ेगा और नागरिक अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक होंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से तैयार की गई छोटी-छोटी रीलें विशेष रूप से युवाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले लोगों तक तेजी से पहुंच सकती हैं।

Justice for All

इस पहल से न केवल विधि विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मक क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा, बल्कि वे “Justice for All”, “Ease of Justice” और “Access to Justice” जैसे राष्ट्रीय उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे।

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store – https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share