बिहार में भ्रष्टाचारियों पर कसा शिकंजा! गिरफ्तारी ही नहीं, अब सजा दिलाने में भी निगरानी ब्यूरो बना रिकॉर्डधारी

बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई अब केवल रिश्वतखोर अधिकारियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रह गई है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (Vigilance Investigation Bureau) अब अदालतों में भी मजबूत पैरवी कर भ्रष्ट अधिकारियों को सजा दिलाने में लगातार सफलता हासिल कर रहा है। इस वर्ष 1 जनवरी से 22 जुलाई 2026 तक ब्यूरो ने 11 मामलों में 11 भ्रष्ट लोकसेवकों को दोषी साबित कर सजा दिलाई है। वहीं, वर्ष 2025 में 30 भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाकर विभाग ने पिछले 25 वर्षों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया था।

नवादा के पूर्व सीओ को 4 साल की सजा

ताजा मामले में नवादा जिले के रोह अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी भोला पासवान को अदालत ने 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्हें वर्ष 2014 में 4 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की दो धाराओं में दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।

25 वर्षों में सबसे बेहतर प्रदर्शन

निगरानी ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2000 और 2001 में केवल दो-दो भ्रष्टाचारियों को सजा मिल सकी थी, जबकि 2002 और 2005 में एक भी दोषी को सजा नहीं दिलाई जा सकी। इसके बाद धीरे-धीरे स्थिति में सुधार हुआ। 2024 में 18 और 2025 में 30 भ्रष्ट अधिकारियों को अदालत से सजा दिलाई गई, जो पिछले 25 वर्षों का सबसे बड़ा आंकड़ा है।

इस साल भी तेजी से बढ़ रहा आंकड़ा

वर्ष 2026 में अब तक 11 मामलों में दोषियों को सजा मिल चुकी है। साल की पहली सजा जनवरी में वैशाली के तत्कालीन रेंजर सीताराम चौधरी को मिली, जिन्हें 1997 में रिश्वत लेते पकड़ा गया था। फरवरी में नवादा के कनीय अभियंता जयराम सिंह समेत तीन आरोपियों को सजा सुनाई गई। मार्च से जुलाई तक भी हर महीने एक-एक मामले में दोषियों को अदालत ने सजा दी है।

मजबूत पैरवी से मिल रही सफलता

निगरानी विभाग के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि मामलों की नियमित मॉनिटरिंग, गवाहों की समय पर अदालत में पेशी, मजबूत साक्ष्य और विशेषज्ञ कानूनविदों की टीम की प्रभावी पैरवी के कारण दोष सिद्ध होने की दर लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में और अधिक मामलों में सजा मिलने की उम्मीद है। बिहार में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की यह सफलता भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की सख्त नीति और न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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