UPI पेमेंट होगा महंगा? सरकार ने लोकसभा में दिया बड़ा अपडेट, ग्राहकों को राहत

सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में एक नया विधेयक पेश किया है, जिसमें UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) से होने वाले भुगतान पर चार्ज लगाने की बात की गई है। यह चार्ज मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के रूप में लग सकता है। वर्तमान में, UPI से किए जाने वाले पेमेंट पर MDR नहीं लगता। विधेयक में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि MDR कितना होगा या इसे कब से लागू किया जाएगा।

बैंक और पेमेंट सर्विस को मिलेगा नया अधिकार

इस प्रस्तावित कानून में बदलाव के कारण सरकार भविष्य में सिर्फ एक नोटिफिकेशन के माध्यम से यह तय कर सकेगी कि UPI सहित किन डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर MDR लगाया जाएगा। इससे बैंक और पेमेंट सर्विस देने वाली कंपनियों को कारोबारियों से फीस लेने का अधिकार मिल जाएगा। हालांकि, ग्राहक को किसी भी रूप में इस चार्ज का सामना नहीं करना पड़ेगा।

क्या होगा MDR लागू होने पर?

विधेयक के अनुसार, अगर MDR लागू होता है, तो इससे डिजिटल भुगतान प्रणाली अधिक वित्तीय स्थिरता की ओर बढ़ सकती है। फिलहाल, बिल में न तो किसी शुल्क की दर का उल्लेख है और न ही इसे लागू करने की किसी तारीख का। यह विधेयक केवल सरकार को अधिकार देता है कि वह भविष्य में MDR को लेकर निर्णय ले सके।

ग्राहकों की जेब बचेगी सुरक्षित

वर्तमान नियमों के अंतर्गत, किसी भी कारोबारी को अपने ग्राहकों से MDR चार्ज नहीं लेना होता। इसी कारण, यदि UPI पेमेंट पर MDR लगाया जाता है, तो भी उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। कारोबारियों को ही MDR का भुगतान करना होगा, जिससे ग्राहकों को इसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी।

भविष्य में डिजिटल ट्रांजैक्शंस का विस्तार

सरकार के इस विधेयक से यह संकेत मिलते हैं कि वह डिजिटल ट्रांजैक्शंस को और अधिक संगठित करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। बिल का उद्देश्य यह है कि कैसे और किन डिजिटल भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू किया जाएगा, यह सरकार अपने विवेक से निर्धारित कर पाएगी। इसलिए, भुगतान उद्योग का मानना है कि यह कदम डिजिटल भुगतान को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने में मदद कर सकता है।

नए विधेयक का महत्व

इस विधेयक से यह साफ है कि सरकार UPI और अन्य डिजिटल भुगतान प्रणालियों के माध्यम से लेनदेन में स्थिरता लाना चाहती है। हालाँकि, ग्राहकों को इस पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखना है कि सरकार किस तरह से इस विधेयक को लागू करेगी और UPI सहित किन डिजिटल भुगतान पर MDR लगाया जाएगा।

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