नागरिकों पर हमला स्वीकार्य नहीं, UAE में भारतीयों पर हुए हमलों पर PM Modi ने जताई नाराजगी

The CSR Journal Magazine
यूएई में भारतीयों पर हुए हालिया हमलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे पर कोई भी हमला अस्वीकार्य है। यह बयान तब आया, जब फुजैराह में ईरानी हमले में तीन भारतीय घायल हो गए। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इस घटना की कड़ी निंदा की और यूएई के साथ भारत की एकता को मजबूती से पेश किया।

भारत की ठोस प्रतिक्रिया

प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत यूएई के साथ हर स्थिति में खड़ा है। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से समस्याओं के सफल समाधान पर भी जोर दिया। मोदी ने कहा कि होर्मुज से सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह स्थिति बार-बार यह बता देती है कि भारत किसी भी परिस्थिति में अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति गंभीर है।

हमले का विवरण

सोमवार को फुजैराह में हुए हमले के बारे में जानकारी मिली है कि यह एक ड्रोन हमले के रूप में हुआ था। हमले के बाद आग लगने की सूचना मिली, और सिविल डिफेंस की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना यूएई के ऑयल इंडस्ट्री जोन में हुई, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है।

ईरान का रोल

यूएई की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया है कि इस हमले में ईरान ने चार मिसाइलें दागी थीं। इनमें से तीन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया गया, जबकि एक समुद्र में गिर गई। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर विश्वास करें। यह घटना यूएई में भारतीय समुदाय के लिए चिंता का विषय बन गई है।

मोदी का सख्त संदेश

प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट के माध्यम से यह संदेश स्पष्ट किया गया कि नागरिकों को सुरक्षा का पूरा अधिकार है। उन्होंने सभी देशों से अपील की है कि वे आपसी गुफ्तगू और शांति पर जोर दें। यह घटना यह भी दर्शाती है कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को कायम रखने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है।

उम्मीदें और अगली कार्रवाई

इस प्रकार के हमले भारतीय नागरिकों के लिए एक गंभीर खतरा बन सकते हैं। अब भारत की ओर से यूएई में अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इस मामले में भारत की कूटनीतिक रणनीति बेहद महत्वपूर्ण रहेगी, जिससे नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके।

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