टीएमसी MP कल्याण बनर्जी पूरे मानसून सत्र के लिए सस्पेंड, महिला सांसदों पर अभद्र टिप्पणी का आरोप

लोकसभा के मानूसन सत्र के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। उन पर महिला सांसदों के प्रति अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। स्पीकर ने उन्हें तुरंत संसद परिसर छोड़ने का आदेश दिया। इस मामले में बागी महिला सांसदों ने स्पीकर के पास शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई।

विपक्ष के सांसदों का हस्तक्षेप

संसद की कार्यवाही के दौरान कल्याण बनर्जी और उनके पूर्व पार्टी सहयोगी तथा एनसीपीआई के कुछ सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस झगड़े में NCPI की सांसद मिताली बाग, शताब्दी राय और काकोली घोष दस्तीदार शामिल थीं। यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि विवाद क्यों हुआ, लेकिन इस हंगामे के दौरान कुछ विपक्षी सांसदों ने मामले को शांत कराने की कोशिश की।

टीएमसी में बगावत का संकेत

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद, पार्टी के 20 सांसदों ने बगावत कर एनसीपीआई का हिस्सा बन गए थे। ये सांसद अब लोकसभा में टीएमसी सांसदों से अलग बैठते हैं और NDA व प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपने समर्थन का इजहार कर चुके हैं। कल्याण बनर्जी ने इस झगड़े के दौरान कहा कि “आप सब बिक गए,” जिससे मामला और गर्म हुआ।

शिकायतों की लंबी लिस्ट

महिला सांसदों की ओर से की गई शिकायतों पर गौर करते हुए, सितंबर में कल्याण बनर्जी के खिलाफ पहली बार 10 जून को कार्रवाई की गई थी। उस शिकायत में उनके द्वारा महिला सांसदों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया था। ऐसे बयान दिए गए थे, जो संसद की गरिमा के खिलाफ थे।

संसद की गरिमा पर ग्रहण

कल्याण बनर्जी पर आरोप है कि उन्होंने महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियां की और सदन में व्यक्तिगत हमले किए। उनके इस आचरण ने लोकसभा की गरिमा और शालीनता को नुकसान पहुँचाया है। महिला सांसदों का कहना है कि उनके व्यवहार से महिलाओं को संसद में भाग लेने में हिचक होती है, जो कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

आगे की कार्रवाई पर विचार

स्पीकर के निर्देशों के बाद कल्याण बनर्जी को पूरे मानसून सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई होने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या अन्य सांसदों के खिलाफ भी ऐसे ही कदम उठाए जाएंगे। विशेष रूप से तब जब आरोप लगातार लग रहे हैं कि ऐसे व्यवहार का संसद में कोई स्थान नहीं होना चाहिए।

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