राजस्थान में अतिक्रमण पर सख्ती 10 दिन की मोहलत, नहीं हटाया कब्जा तो गांव में लगेगी फोटो-नाम की “शर्म सूची”

राजस्थान सरकार ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ा और सख्त कदम उठाया है। अब अतिक्रमणकारियों के नाम और फोटो गांवों में सार्वजनिक किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य कानून का डर पैदा करना और अवैध कब्जों पर स्थायी रोक लगाना है।

10 दिन की मोहलत, फिर चलेगा बुलडोजर और सार्वजनिक होगी पहचान

पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेशभर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने करीब 200 बड़े अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर उन्हें 10 दिन का नोटिस जारी किया है। इस अवधि में यदि कब्जा नहीं हटाया गया, तो प्रशासन सीधे कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण ढहा देगा। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति का नाम और फोटो गांव के प्रमुख स्थानों पर चस्पा किया जाएगा। यह कदम प्रशासनिक कार्रवाई के साथ सामाजिक दबाव बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

‘नाम और फोटो’ से बनेगा सामाजिक दबाव

सरकार की इस नई रणनीति का मकसद केवल कानूनी कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि अतिक्रमणकारियों को सामाजिक रूप से बेनकाब करना भी है। मंत्री मदन दिलावर ने साफ कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करना अपराध है और अब ऐसे लोगों को समाज के सामने लाया जाएगा। गांव के चौराहों, पंचायत भवन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाकर अतिक्रमणकारियों की पहचान उजागर की जाएगी, ताकि समाज में उनके प्रति नकारात्मक संदेश जाए और अन्य लोग भी ऐसी गतिविधियों से बचें।

अधिकारियों को सख्त निर्देश, 15 दिन में निपटाएं प्रकरण

विभागीय समीक्षा बैठक में मंत्री ने अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि मंत्री कार्यालय से जुड़े सभी पत्रों और जनसुनवाई के मामलों का निस्तारण अधिकतम 15 दिनों के भीतर किया जाए। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEO) को चेतावनी दी गई है कि रिपोर्ट भेजने या कार्रवाई में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी कहा गया कि निस्तारण केवल औपचारिकता न होकर गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ होना चाहिए।

‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत बड़ा अभियान, मॉनिटरिंग के लिए बनेगा सिस्टम

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के बाद पंचायती राज विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसमें चारागाह भूमि, सरकारी रास्तों और सार्वजनिक भवनों की जमीन को प्राथमिकता से मुक्त कराया जा रहा है। विभाग अब एक विशेष मॉनिटरिंग सिस्टम भी विकसित कर रहा है, जिससे जिला स्तर पर हो रही कार्रवाई की रिपोर्ट सीधे जयपुर मुख्यालय तक पहुंचेगी। इससे पूरे अभियान की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।

राजस्थान सरकार का यह फैसला अतिक्रमण के खिलाफ अब तक का सबसे सख्त कदम माना जा रहा है। कानूनी कार्रवाई के साथ सामाजिक जवाबदेही जोड़ने की यह रणनीति ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से चल रहे अवैध कब्जों पर प्रभावी रोक लगा सकती है और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बना सकती है।

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