UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana: किसानों के लिए सुरक्षा कवच बनी योगी सरकार की कृषक दुर्घटना कल्याण योजना

संकट में भी नहीं टूटेगा परिवार का हौसला

UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana: उत्तर प्रदेश के किसानों और उनके परिवारों के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना (UP CM Krishak Durghatna Kalyan Yojana) आज एक भरोसेमंद सुरक्षा कवच बनकर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में वर्ष 2019 से लागू इस योजना ने अब तक लाखों किसान परिवारों को आर्थिक संबल दिया है। दुर्घटना, मृत्यु या दिव्यांगता जैसी कठिन परिस्थितियों में यह योजना किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। प्रदेश सरकार की किसान हितैषी सोच का नतीजा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 18,145 किसानों को 873.58 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। यह आंकड़े साफ बताते हैं कि योजना जमीन पर असरदार तरीके से लागू हो रही है और जरूरतमंदों तक लाभ पहुंच रहा है।

5 लाख रुपये तक की मदद, परिवार को मिलता है सहारा

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसी भी किसान की दुर्घटनावश मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में उसके परिवार को 5 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। इससे अचानक आए संकट में परिवार को आर्थिक सहारा मिल जाता है। सरकार का मानना है कि ऐसी योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देती हैं और किसानों का भरोसा सिस्टम पर बना रहता है।

UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana: योजना का दायरा बढ़ा, भूमिहीन किसान भी शामिल

योगी सरकार ने वर्ष 2023-24 में इस योजना का दायरा और बढ़ाते हुए भूमिहीन किसानों और खेतिहर मजदूरों को भी इसमें शामिल किया। उसी वर्ष योजना के तहत 944.72 करोड़ रुपये वितरित कर 23,821 किसानों और श्रमिक परिवारों को राहत दी गई थी। योजना की शुरुआत से अब तक कुल 1,08,098 किसान परिवारों को आर्थिक सहायता मिल चुकी है, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

डिजिटलीकरण से मिलेगा पारदर्शी और तेज लाभ

अब इस योजना को पूरी तरह Digital Platform पर लाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राजस्व परिषद और NIC मिलकर एक आधुनिक Web Portal और Software विकसित कर रहे हैं, जो फरवरी 2026 तक तैयार हो जाएगा। इसके बाद किसान घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे और सीधे उनके बैंक खातों में DBT के जरिए धनराशि पहुंचेगी। इससे तहसील और जिला कार्यालयों के चक्कर खत्म होंगे और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आज उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि संकट की घड़ी में भरोसे का दूसरा नाम बन चुकी है।

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