मंत्रालय की कैंटीन होगी आधुनिक, खर्च होंगे 3 करोड़ से अधिक; भोजन की सुरक्षा से लेकर कर्मचारियों की सेहत तक पर जोर
महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने मुंबई स्थित मंत्रालय की कैंटीन और मुख्य रसोई व्यवस्था को आधुनिक बनाने का फैसला किया है। सरकार की ओर से इसके लिए 3 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर किए जाने की जानकारी सामने आई है। प्रस्तावित काम का मुख्य उद्देश्य मंत्रालय परिसर में उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा को बेहतर करना, रसोई की स्वच्छता व्यवस्था मजबूत करना तथा वहां काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण तैयार करना है। महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर मंत्रालय से संबंधित शासन निर्णय और सरकारी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाते हैं। मंत्रालय की कैंटीन सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आती है। सरकारी नियमों में मंत्रालय कैंटीन के साथ-साथ विधान भवन कैंटीन, स्क्वेयर मील कैंटीन और कोंकण भवन कैंटीन का भी उल्लेख मिलता है।
हॉट एयर एग्जॉस्ट सिस्टम अपग्रेड का प्लान
प्रस्तावित आधुनिकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण काम मुख्य कैंटीन की रसोई में हॉट एयर एग्जॉस्ट सिस्टम के नवीनीकरण का है। इसके साथ ही रसोई की विद्युत स्थापना और संबंधित इलेक्ट्रिकल व्यवस्था को भी अपग्रेड किया जाएगा। बड़े पैमाने पर खाना तैयार होने वाली रसोई में गर्मी, भाप, धुआं और वाष्प को उचित तरीके से बाहर निकालना बेहद जरूरी होता है। नई या नवीनीकृत निकासी व्यवस्था से रसोई के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए वातावरण को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने में मदद मिल सकती है।
मंत्रालय की सुरक्षा और स्वच्छता
मंत्रालय जैसी महत्वपूर्ण सरकारी इमारत में कैंटीन की रसोई सामान्य घरेलू रसोई से काफी अलग होती है। यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में अधिकारियों, कर्मचारियों, आगंतुकों और अन्य लोगों के लिए भोजन तैयार किया जाता है। ऐसे में रसोई में लगातार गर्मी और भाप पैदा होती है। यदि निकासी व्यवस्था पर्याप्त प्रभावी न हो तो रसोई में तापमान बढ़ने के साथ धुआं और चिकनाई जमा होने जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। इसलिए हॉट एयर एग्जॉस्ट सिस्टम का नवीनीकरण केवल सुविधा बढ़ाने का काम नहीं, बल्कि कार्यस्थल की सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस बदलने की जरूरत
सरकार के प्रस्ताव के अनुसार इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के नवीनीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। व्यावसायिक या संस्थागत रसोई में बड़ी संख्या में विद्युत उपकरणों का इस्तेमाल होता है। खाना पकाने, गर्म रखने, पानी गर्म करने, रेफ्रिजरेशन और अन्य कार्यों के लिए अलग-अलग उपकरण चलाए जाते हैं। ऐसे में पुरानी या अपर्याप्त विद्युत व्यवस्था से बचने के लिए वायरिंग, विद्युत भार और संबंधित सुरक्षा व्यवस्थाओं को आधुनिक मानकों के अनुरूप करना जरूरी होता है।
FSSAI नियमों के तहत निर्माण
इस पूरी प्रक्रिया में खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों तथा अग्निशमन विभाग के नियमों का पालन किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि रसोई के आधुनिकीकरण को केवल भवन या उपकरणों के सुधार तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि भोजन तैयार करने और परोसने की प्रक्रिया में स्वच्छता तथा सुरक्षा के निर्धारित मानकों को भी ध्यान में रखा जाएगा। खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी बड़ी संस्थागत रसोई में साफ-सफाई, भोजन तैयार करने की सुरक्षित प्रक्रिया, कच्चे और तैयार भोजन के बीच उचित अंतर, उपकरणों की स्वच्छता तथा कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता महत्वपूर्ण होती है। मंत्रालय की कैंटीन में इन व्यवस्थाओं को मजबूत किए जाने से वहां भोजन करने वाले लोगों के लिए बेहतर और सुरक्षित व्यवस्था उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।
फायर सेफ़्टी पर जोर
इसी तरह अग्नि सुरक्षा भी इस परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। रसोई में गैस, बिजली, गर्म सतहों और खाना पकाने के उपकरणों का इस्तेमाल होने के कारण आग से संबंधित जोखिम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बेहतर एग्जॉस्ट व्यवस्था के साथ विद्युत प्रणाली का नवीनीकरण और अग्निशमन विभाग के नियमों का अनुपालन रसोई को अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में अहम कदम होगा। सरकार का यह फैसला मंत्रालय परिसर में काम करने वाले रसोई कर्मचारियों की सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खाना बनाने वाले कर्मचारियों को लंबे समय तक गर्मी, भाप और धुएं के बीच काम करना पड़ता है। बेहतर वेंटिलेशन और एग्जॉस्ट व्यवस्था उनके काम करने के वातावरण को अधिक अनुकूल बनाने में मदद कर सकती है। साथ ही विद्युत व्यवस्था के आधुनिकीकरण से तकनीकी खामियों से जुड़े जोखिमों को कम करने की दिशा में भी काम किया जाएगा।
राज्य की प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र
मंत्रालय महाराष्ट्र सरकार का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र है, जहां मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न विभागों के कर्मचारी नियमित रूप से काम करते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिसर में कैंटीन की सुविधाओं का आधुनिक मानकों के अनुरूप होना आवश्यक है। राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट भी मंत्रालय को महाराष्ट्र शासन के प्रमुख प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा बताती है। मंत्रालय कैंटीन से जुड़े कर्मचारियों के पदों और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर महाराष्ट्र सरकार पहले भी नियम जारी कर चुकी है। वर्ष 2022 के सरकारी अधिसूचना में मंत्रालय कैंटीन के लिए हेड कुक, कूपन विक्रेता, कुक, चाय विशेषज्ञ, वेटर-कम-असिस्टेंट कुक और ग्रुप-डी के चपरासी जैसे पदों का उल्लेख किया गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि मंत्रालय कैंटीन एक नियमित सरकारी संस्थागत व्यवस्था के तहत संचालित होती है।
सम्पूर्ण नवीनीकरण की योजना
नई परियोजना के तहत होने वाला काम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रसोई की आधारभूत संरचना का सीधा संबंध भोजन की गुणवत्ता और कर्मचारियों की कार्यक्षमता से होता है। आधुनिक एग्जॉस्ट व्यवस्था, बेहतर विद्युत प्रणाली और सुरक्षा मानकों के पालन से रसोई में काम करने की परिस्थितियां बेहतर होने की उम्मीद है। हालांकि, 3 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूर राशि का अर्थ यह नहीं है कि पूरी राशि केवल एग्जॉस्ट सिस्टम पर खर्च होगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसका उपयोग मुख्य कैंटीन किचन में हॉट एयर एग्जॉस्ट सिस्टम के नवीनीकरण और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के नवीनीकरण जैसे कार्यों के लिए किया जाना है। परियोजना की वास्तविक लागत का मदवार विवरण संबंधित शासनादेश और तकनीकी स्वीकृतियों में निर्धारित किया जाएगा।
राज्य मे FDA की मुहिम
यह कदम ऐसे समय में सामने आया है जब सरकारी संस्थानों में भी भवनों, विद्युत प्रणालियों, अग्नि सुरक्षा और सार्वजनिक सुविधाओं को आधुनिक मानकों के अनुरूप बनाने पर जोर दिया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार की विभिन्न विभागीय वेबसाइटों पर शासन निर्णय और प्रशासनिक आदेश सार्वजनिक किए जाते हैं। कुल मिलाकर मंत्रालय कैंटीन के आधुनिकीकरण की योजना का केंद्र केवल कैंटीन को नया रूप देना नहीं, बल्कि सुरक्षित रसोई, स्वच्छ भोजन और बेहतर कार्य वातावरण तैयार करना है। हॉट एयर एग्जॉस्ट सिस्टम और विद्युत व्यवस्था के नवीनीकरण के साथ FSSAI तथा अग्निशमन विभाग के नियमों का पालन होने से परियोजना को खाद्य सुरक्षा और कर्मचारी सुरक्षा, दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा सकता है।
सरकार की यह पहल पूरी होने के बाद मंत्रालय की मुख्य कैंटीन में भोजन तैयार करने की व्यवस्था अधिक आधुनिक और व्यवस्थित होने की उम्मीद है। अब इस परियोजना के क्रियान्वयन, निर्धारित तकनीकी मानकों और काम पूरा होने की समयसीमा पर नजर रहेगी।
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