Jammu Kashmir में नागरिकों के परिजनों को ₹1 लाख, सुरक्षा बलों के लिए ₹25 लाख

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में कानून-व्यवस्था बिगड़ने से प्रभावित लोगों के लिए अनुग्रह राशि के नए नियम जारी किए हैं। इनमें नागरिक की मौत पर 1 लाख रुपये और केंद्र शासित प्रदेश के निवासी रक्षा या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवान की मौत पर 25 लाख रुपये देने का प्रावधान है। उपराज्यपाल के आदेश पर प्रशासन ने सुरक्षा संबंधी खर्च (SRE) के तहत अनुग्रह राहत मंजूर करने के लिए निर्देश जारी किए हैं।

परिजनों को मिलेगा आर्थिक सहारा

जम्मू-कश्मीर के निवासी जवान की मौत चाहे प्रदेश के अंदर हो या बाहर, उसके परिजनों को 25 लाख रुपये मिलेंगे। इसका उद्देश्य उन परिवारों की सहायता करना है, जो सुरक्षा कारणों से प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन का मानना है कि यह कदम शांति एवं सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

फडणवीस का आरक्षण पर बयान

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि सरकार अलग-अलग समुदायों की आरक्षण मांगें सुनने के लिए तैयार है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्णय संविधान और नियमों के दायरे में ही लिए जाएंगे। फडणवीस ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि “सरकार संविधान के अनुसार चलती है और कोई दबाव नहीं लिया जाएगा।” उनका यह बयान आरक्षण की मांगों को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चा के बीच आया है।

भाजपा का ध्यान सामाजिक न्याय पर

फडणवीस ने स्पष्ट किया कि सरकार सभी की बात सुनती है। खासतौर पर मराठा समुदाय और ओबीसी श्रेणी से जुड़ी मांगों पर चर्चा जारी है। भाजपा का ध्यान हमेशा से सामाजिक न्याय पर रहा है, और वह हर समुदाय की मांगों को गंभीरता से लेगी।

CBI की कार्रवाई

सीबीआई ने बंगाल से 2021 चुनावी हिंसा के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी गोपाल दास उर्फ विशाल पॉल है, जिसे पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना से पकड़ा गया। यह मामला कोलकाता की शीतलातला लेन में 2 मई 2021 को हुई अविजित सरकार की हत्या से जुड़ा है।

अधिकारी की गिरफ्तारी पर पटाखे

सीबीआई के अनुसार, आरोपी FIR दर्ज होते ही फरार हो गया था और उसने जांच या ट्रायल में कभी हिस्सा नहीं लिया। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ 50 हजार रुपये का नकद इनाम भी घोषित किया गया था। उसे मानव खुफिया जानकारी और तकनीकी इनपुट के आधार पर पकड़ा गया।

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