Illegal Toll Booth of West Bengal: अवैध टोल के खिलाफ CM शुभेंदु का सख्त कदम

Illegal Toll Booth of West Bengal: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने अवैध टोल और ड्रॉप गेट के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निश्चय किया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि बिना अनुमति के चल रहे सभी वसूली केंद्रों को तुरंत बंद किया जाए। इस कदम का उद्देश्य परिवहन संचालन में सुधार लाना और अवैध वसूली को खत्म करना है।

Illegal Toll Booth of West Bengal: राज्यव्यापी कार्रवाई की शुरुआत

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हाल में राष्ट्रीय परिवहन ऑपरेटरों के खिलाफ सक्रिय रूप से कार्रवाई करने की घोषणा की थी। इसके तहत अवैध टोल सिडिंकेट्स पर सख्त निगरानी रखकर इनकी पहचान की जाएगी। यह फैसला बंगाल में जनता के हितों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

मजिस्ट्रेटों को दिए गए सख्त निर्देश

मुख्य सचिव ने सभी जिले के मजिस्ट्रेटों को निर्देश देते हुए कहा कि बिना सरकार की अनुमति के संचालित टोल गेट, ड्रॉप गेट और वसूली केंद्रों की पहचान कर उन्हें तुरंत हटाया जाए। मजिस्ट्रेटों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन स्थानों पर किसी भी प्रकार का शुल्क वसूलना बंद हो जाए।

आदेश का विस्तृत विवरण

आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसे केंद्रों को फिर से शुरू होने से रोका जाए। इसके साथ ही अधिकृत टोल केंद्रों की सूची बनाकर उपस्थिती सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी अवैध और कानूनी केंद्रों की रिपोर्ट 15 मई तक अपर सचिव को प्रस्तुत करनी होगी।

भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती

बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में सरकार बनते ही भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन को प्राथमिकता दी है। यह नया कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब चुनाव के दौरान कई आरोप लगाए गए थे कि टीएमसी के लोग अवैध वसूली करते हैं। अब शुभेंदु अधिकारी ने इसे खत्म करने का ठान लिया है।

Illegal Toll Booth of West Bengal: आगामी कदम

सरकार ने स्पष्ट किया है कि वो अवैध वसूली को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। इस दिशा में सख्टी से कार्रवाई करते हुए, अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी है कि वे इस अभियान को सफल बनाएं। अब यह देखना होगा कि क्या जिला अधिकारी इस आदेश को प्रभावी ढंग से लागू कर पाएंगे।

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