शुभेंदु बोले- CAA के एप्लिकेशन 6 महीने में क्लियर होंगे: कहा- इस कानून से किसी की नागरिकता छिनेगी नहीं

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की है कि राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत सभी लंबित एप्लिकेशन का निपटारा अगले 6 महीने में किया जाएगा। शुभेंदु ने न्यू टाउन में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर 24 परगना के मतुआ समुदाय के करीब 300 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने इस कानून के उद्देश्य के बारे में स्पष्ट करते हुए कहा कि यह नागरिकता देने के लिए बनाया गया है, न कि किसी की नागरिकता छीनने के लिए।

CAA का परिचय

सीएए, जिसे हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने में मदद करता है। 31 दिसंबर 2014 से पहले धार्मिक प्रताड़ना का सामना कर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को इससे नागरिकता मिलेगी। ये तीनों देशों से संबंधित लोग ही इसके अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया की जानकारी

नागरिकता के लिए आवेदन ऑनलाइन करना होगा, जिसमें आवेदक को यह बताना होगा कि वे भारत कब आए। यदि उनके पास पासपोर्ट या कोई यात्रा दस्तावेज नहीं है, तो भी वे आवेदन कर सकेंगे। इस कानून के तहत शरणार्थियों के लिए भारत में रहने की न्यूनतम अवधि 5 साल है, जबकि अन्य विदेशी नागरिकों के लिए यह अवधि 11 साल है।

बंगाल में CAA की प्रक्रिया शुरू

सीएम शुभेंदु ने कहा कि हाल ही में कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। CAA के तहत आने वाले 7 समुदायों और 31 दिसंबर 2024 तक भारत में आए लोगों को नागरिकता का लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य पुलिस अवैध घुसपैठियों को गिरफ्तार कर बीएसएफ को सौंपेगी। इसके साथ ही, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर की 27 किलोमीटर क्षेत्रफल की जमीन बीएसएफ को सौंपी गई है।

प्रमाण पत्रों की संख्या

अब तक पश्चिम बंगाल में कुल 23,956 नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। इसमें नई भाजपा सरकार बनने के बाद पिछले 11 हफ्तों में जारी 5,966 प्रमाण पत्र भी शामिल हैं। राज्य भर से कुल 2,30,605 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें नादिया जिले में 10,191 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए हैं, जबकि उत्तर 24 परगना में 8,930 लोगों को यह लाभ मिला है।

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