Cyber Crime in Maharashtra: साइबर अपराधों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। राज्य में कुल 50 साइबर पुलिस थानों की स्थापना की गई है ताकि साइबर ठगी जैसे मामलों की जांच तेज़ी से हो सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। इसके साथ ही हर जिले में आधुनिक सायबर लैब बनाई जा रही हैं, जिनमें प्रशिक्षित स्टाफ की तैनाती की गई है। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र साइबर सुरक्षा प्रोजेक्ट के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर के अत्याधुनिक उपाय भी शुरू किए हैं, जिससे ऑनलाइन ठगी और डिजिटल अपराधों पर काबू पाया जा सके।
Cyber Crime in Maharashtra: 2024 में 3.32 लाख शिकायतें, 440 करोड़ रुपये की बचत
महाराष्ट्र साइबर के अनुसार, जनवरी से दिसंबर 2024 के बीच एनसीआरपी (National Cyber Reporting Portal) और Cyber Helpline 1930 पर कुल 3,32,538 शिकायतें दर्ज की गईं। इन शिकायतों की त्वरित जांच और कार्रवाई से लगभग 440.37 करोड़ रुपये की ठगी से बचाव हुआ, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। सायबर अपराधियों द्वारा कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल जैसे डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल कर आर्थिक ठगी की जाती है। सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए http://cybercrime.gov.in और टोल फ्री नंबर 1930 जैसे प्लेटफॉर्म्स से तत्काल शिकायत दर्ज करने की सुविधा दी है।
मुंबई, पुणे और ठाणे में हजारों केस
साल 2024 में मुंबई में 2, पुणे में 125 और ठाणे में 862 साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए। इनमें से 838 मामलों की जांच पूरी हुई और 942 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे महाराष्ट्र में कुल साइबर अपराधों में एक आरोपी की गिरफ्तारी और एक केस की जांच पूरी होने की जानकारी दी गई है। राज्यभर में साइबर अपराधों पर रोक लगाने के लिए नोडल साइबर पुलिस स्टेशन भी सक्रिय हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के तहत न सिर्फ 1930 हेल्पलाइन काम कर रही है बल्कि राज्य के लिए विशेष 1945 हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। इसके अलावा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से अगले पांच सालों में 5000 पुलिस अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे साइबर अपराध की गहराई से जांच कर सकें और भविष्य में अपराध रोकने में मदद मिल सके।
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