मुख्यमंत्री शिवकुमार का बड़ा फैसला: बेंगलुरु की सड़कों के लिए ₹2,000 करोड़ का मेगा बजट

बेंगलुरु की समस्याओं को सुलझाने के लिए सीएम शिवकुमार का बड़ा कदम, 50,000 नौकरियों और मुफ्त छात्र पास की घोषणा

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने जून 2026 में शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद बेंगलुरु और पूरे राज्य के लिए एक बड़े छह-सूत्रीय कल्याणकारी और बुनियादी ढांचा एजेंडे की घोषणा की है। इस ऐतिहासिक घोषणा का मुख्य उद्देश्य शहर की सड़कों का कायाकल्प करना और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

बेंगलुरु की सड़कों से गड्ढे खत्म करने का संकल्प

बेंगलुरु को आईटी राजधानी माना जाता है, लेकिन यहां की गड्ढेदार सड़कें और निरंतर ट्रैफिक जाम एक गंभीर समस्या बन गए हैं। जिस मुद्दे पर शहर पूरी दुनिया में बदनाम है, उस पर नए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बेंगलुरु की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने और डामरीकरण (Asphalting) के लिए ₹2,000 करोड़ की भारी धनराशि मंजूर की गई है। मुख्यमंत्री ने इस सड़क सुधार कार्य को अगले 3 से 4 महीनों के भीतर पूरा करने की समयसीमा तय की है।

अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन्स के लिए राहत की योजना

बेंगलुरु में कई इमारतें बिना सही प्लानिंग के बनी हैं, जिसके चलते नियमों का उल्लंघन होता है। शहर में नियमों का उल्लंघन कर बनी इमारतों और अनधिकृत संपत्तियों को नियमित करने के लिए एक विशेष योजना (B-Khata to A-Khata) लाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मकानों के बिजली और पानी के कनेक्शन काटने का आदेश दिया था। इस संकट से बचाने के लिए, सीएम शिवकुमार ने एक नई योजना का ऐलान किया है, जिससे अनऑथराइज्ड मकानों को नियमित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि 2500 वर्ग फुट तक की संपत्तियों के लिए एक वन टाइम सेटलमेंट योजना भी शुरू की जाएगी। 2,500 वर्ग फुट तक की संपत्तियों वाले मकान मालिकों को बड़ी राहत देते हुए एकमुश्त निपटान योजना की पेशकश की जाएगी।

नौकरी के नए अवसर: निजी रोजगार विनिमय कार्यक्रम

सीएम शिवकुमार ने युवाओं के रोजगार के लिए एक ऐसा कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है, जिससे निजी क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मदद मिलेगी। इसके तहत, नौकरी चाहने वालों का नामांकन किया जाएगा और उन्हें उनकी जरूरत के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाएगा। युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार सही नौकरी दिलाने और प्रशिक्षित करने के लिए राज्य स्तर पर एक सरकारी समर्थित ‘निजी रोजगार एक्सचेंज’ कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां

राज्य के विभिन्न विभागों में खाली पड़े करीब 50,000 से 56,000 सरकारी पदों को भरने के लिए जल्द ही एक पारदर्शी भर्ती कैलेंडर जारी किया जाएगा। यह योजना खासकर कर्नाटक के युवाओं को प्राथमिकता देने पर केंद्रित है। साथ ही, छात्रों को मुफ्त बस पास प्रदान करने की भी घोषणा की गई है।

भारत जोड़ो युवक संघ का गठन

मुख्यमंत्री ने राज्य भर में 10,000 भारत जोड़ो युवक संघ की स्थापना का फैसला भी लिया है। युवाओं में खेल, संस्कृति और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए राज्यभर में 10,000 ‘भारत जोड़ो युवा संघों’ का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक यूनिट को ₹10 लाख की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये युवक क्लब खेल, संस्कृति और नेतृत्व विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को एक साझा मंच पर लाकर उन्हें विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना है। शिक्षा के खर्च को कम करने के लिए पीयूसी (PUC), डिग्री और स्नातकोत्तर (PG) सहित सभी पंजीकृत छात्रों को राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त बस पास की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए सरकार 10 लाख रुपये का बजट आवंटित करेगी।

सत्ता परिवर्तन का नया अध्याय

डीके शिवकुमार ने 3 जून को कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया भी शामिल हैं। जी परमेश्वर को डिप्टी सीएम नियुक्त किया गया है। कर्नाटक में लंबे समय से सत्ता परिवर्तन को लेकर खींचतान चल रही थी, जो अब समाप्त हो गई है।

शहर की समस्याओं का हल ढूंढेगा नया प्रशासन

सीएम शिवकुमार ने अपने पहले फैसले में जो कदम उठाए हैं, वो निश्चित तौर पर बेंगलुरु की समस्याओं को सुलझाने में मदद करेंगे। उनका यह उद्देश्य न केवल बेंगलुरु के नागरिकों का जीवन आसान बनाएगा, बल्कि राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगा। ऐसे ही कदमों की आवश्यकता थी, जिससे कि शहर की बदनामी को दूर किया जा सके।

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