कुर्सी संभालने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में क्या-क्या बदला?

पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों का असर आम जनता से लेकर सरकारी तंत्र तक पर पड़ रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सरकारी नौकरियों से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक कई फैसले लिए हैं।

जाति प्रमाण पत्र फिर से होंगे वेरिफाई

शुभेंदु सरकार ने 2011 से दिए गए जाति प्रमाण पत्रों को एक बार फिर से वेरिफाई करने का निर्णय लिया है। जनजातीय विकास मंत्री क्षुदीराम टुडू ने बताया कि पिछले समय में बहुत से फर्जी SC, ST और OBC सर्टिफिकेट जारी किए गए थे। इनकी जांच की जाएगी और जिन अधिकारियों की देखरेख में यह हुआ, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया को सही दिशा में ले जाने का प्रयास है।

सरकारी नौकरियों की उम्र सीमा बढ़ाई गई

बीजेपी सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए उम्र सीमा में वृद्धि करने का फैसला किया है। ग्रुप A के लिए अब उम्र सीमा 41 वर्ष, ग्रुप B के लिए 44 वर्ष, और ग्रुप C तथा D के लिए 45 वर्ष कर दी गई है। यह निर्णय 11 मई से लागू हो चुका है। यह युवाओं को ज्यादा अवसर प्रदान करेगा और उन्हें रोजगार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने में मदद करेगा।

टीएमसी नेताओं की सुरक्षा में कटौती

पार्टी परिवर्तन के बाद हो रहे सत्ता में बदलाव का असर टीएमसी नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की ‘जेड-प्लस’ सुरक्षा को समाप्त कर दिया है। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण नेताओं की सुरक्षा भी कम की गई है। यह निर्णय सत्ता के बदलाव की स्पष्ट छवि प्रस्तुत करता है।

पुलिस कल्याण बोर्ड का समापन

शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस कल्याण बोर्ड को समाप्त करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि यह बोर्ड शुरू में एक अच्छे इरादे से बनाया गया था, लेकिन अब यह सिर्फ एक राजनीतिक संगठन बनकर रह गया था। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि तीन महीने के भीतर एक नया ढांचा पुलिस सुधारों के लिए तैयार किया जाएगा। यह निर्णय पुलिस तंत्र में सही बदलाव लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई

सरकार ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। हावड़ा ब्रिज जैसे प्रमुख स्थानों पर बुलडोजर चलाए जाएंगे। इससे शहर की साफ-सफाई और योजना के तहत विकास में मदद मिलेगी। यह निर्णय अवैध कब्जों पर अंकुश लगाने और शहर की नियमों के अनुसार व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होगा।

नई योजनाएं और पहल

शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने ‘अन्नपूर्णा भंडार’ योजना की शुरुआत का भी ऐलान किया है। इस योजना के तहत 1 जून से 3000 रुपये महिलाओं के बैंक अकाउंट में डालने का निर्णय लिया गया है। यह योजना प्रधानमंत्री के वादे के अनुसार महिलाओं के कल्याण के लिए है। इसके अलावा, बकरीद से पहले खुले में कुर्बानी पर सख्त नियम लागू किए गए हैं।

भ्रष्टाचार रोकने के उपाय

सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए जिलाधिकारियों और विधायकों की हर महीने बैठक कराने का निर्णय लिया है। यह कदम प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस तरह की बैठकें सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने का काम करेंगी।

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