Anti-Paper Leak Bill 2026: लोकसभा में पेश हुआ सार्वजनिक परीक्षा संशोधन बिल

प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और नकल के मामलों पर सख्त कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 (Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026) पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है।

Anti-Paper Leak Bill 2026: पेपर लीक पर अब और सख्त होगी कार्रवाई

नए संशोधन विधेयक में पेपर लीक, संगठित नकल और परीक्षा में धांधली करने वालों के खिलाफ पहले से कहीं अधिक कड़े प्रावधान किए गए हैं। प्रस्तावित कानून के अनुसार, दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। सरकार का मानना है कि इससे परीक्षा माफिया और संगठित गिरोहों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा। विधेयक में केवल व्यक्तियों ही नहीं, बल्कि परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को भी जवाबदेह बनाया गया है। यदि कोई कंपनी पेपर लीक या परीक्षा में धांधली में शामिल पाई जाती है, तो उसे आठ वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा सकेगा। इससे परीक्षा एजेंसियों द्वारा नियुक्त निजी संस्थाओं की जवाबदेही भी बढ़ेगी।

फास्ट-ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई

सरकार ने मामलों के जल्द निपटारे के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट गठित करने का भी प्रस्ताव रखा है। इन अदालतों में पेपर लीक और परीक्षा से जुड़े अपराधों की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई होगी, ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके और छात्रों को वर्षों तक न्याय का इंतजार न करना पड़े।

परीक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल करने की कोशिश

हाल के महीनों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोपों और छात्र आंदोलनों के बीच यह विधेयक लाया गया है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य केवल दोषियों को सजा देना नहीं, बल्कि देश की सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और छात्रों का विश्वास बहाल करना भी है। संसद में इस विधेयक पर चर्चा के बाद इसे पारित कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

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