Delhi High Court का फैसला पूर्व जज अमन प्रताप सिंह ने Supreme Court में दी चुनौती

दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अमन प्रताप सिंह ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, जिसने उनकी सेवा को समाप्त करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा।

ध्यान देने योग्य तथ्य

इस मामले में न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की बेंच ने याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट को नोटिस जारी किया है और चार सप्ताह में जवाब मांगा है। अमन प्रताप सिंह की सेवा समाप्ति की वजह से कई चर्चाएँ हो रही हैं।

बर्खास्तगी का कारण

दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अमन प्रताप सिंह की बर्खास्तगी किसी विशेष दंडात्मक आरोप के आधार पर नहीं हुई, बल्कि उनकी कार्यप्रदर्शन और व्यवहार के मूल्यांकन के बाद की गई। बर्खास्तगी का मुख्य कारण एक वायरल वीडियो है, जिसमें उन्हें अदालत में वकीलों पर चिल्लाते हुए देखा गया।

दूसरे मामलों का भी हुआ जिक्र

अमन प्रताप सिंह के खिलाफ कुल आठ शिकायतें दर्ज की गई थीं, जिनमें उनके कार्यशैली एवं व्यवहार संबंधी मुद्दे प्रमुख थे। अदालत की रपट के अनुसार, उनके प्रदर्शन को औसत से कम माना गया। यह स्थिति न्यायिक गरिमा पर सवाल उठाती है।

पेशेवर आचरण की जांच

अमन प्रताप सिंह की नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में 28 अप्रैल 2023 को हुई थी। वे दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर थे, जिस दौरान उनके आचरण, निर्णय क्षमता एवं पेशेवर व्यवहार का समग्र मूल्यांकन किया जाना था।

न्यायालय का निर्णय

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि संबंधित कार्रवाई प्रशासनिक संतोष पर आधारित थी, न कि दंडात्मक कार्रवाई के रूप में। इस मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में होगी, जो अमन प्रताप की दलीलों की समीक्षा करेगा।

कानूनी प्रक्रिया का महत्व

इस तरह के मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन बेहद महत्वपूर्ण है। अमन प्रताप सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने का प्रयास किया है, जो न्यायपालिका की विश्वसनीयता को बनाए रखने में सहायक हो सकता है।

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