Tag: Supreme Court
Corporates should build Private Jails under CSR: Supreme Court
The Supreme Court has suggested that large corporations create private jails in response to its concerns about the state of the nation's prisons. The...
Zero Discrimination Day: Role of Indian Judiciary in Removing Discrimination
Inequality is growing for more than 70% of the global population, exacerbating the risk of division and hampering economic and social development. And COVID-19...
राफेल, राहुल और सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट से सरकार, भक्तों और खुद राहुल को राहत
आज सुप्रीम कोर्ट ने तीन बड़े फैसले किये, और तीनों फैसलों में राहत मिली, केंद्र सरकार को राहत मिली कि राफेल मामले की जाँच...
जीत गए रामलला
देश के सबसे पुराने केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, रामलला जीत गए है, अब तक के देश के सबसे...
अयोध्या पर ऐतिहासिक फैसला कल, सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं, शांति और सौहार्द बनाये रखें।
देश का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला आने वाला है, शनिवार सुबह साढ़े दस बजे सुप्रीम कोर्ट अयोध्या विवाद पर अपना फैसला सुनाएगा। एक...
Aarey Row: Supreme Court Order Comes After 98% Trees Already Hacked
In a victory for green activists, the Supreme Court yesterday ordered status quo in the Aarey tree felling case, ordering the Maharashtra government not...
CSR in 2019: 10 Judicial Reforms For India
A study carried out by the Ministry of Finance found that it takes, on an average, almost 20 years for a property related dispute...
समाज सुधार के लिए कोर्ट के “सुप्रीम” फैसले
जब भी अन्याय की आंधी से किसी के उम्मीद का दीया बुझता है तो उसे सिर्फ एक ही आस होती है, न्याय की आस,...
CSR: जातियों की जंग
भारत बंद है, देश बंद है, बंद है कई प्रदेश, बंद है दुकानें, बंद है मकान, बंद है देश की आर्थिक व्यवस्था, आराजकता है,...
Marriage Over Consent- Is It Your Only Option?
The Honourable Supreme Court in its ruling on Section 375 of the Indian Penal Code (IPC) does not criminalise non-consensual sex, where the woman has been forced into intercourse by her husband. The ruling is flawed, and leaves women and even young girls vulnerable to rape and sexual abuse without any room for legal recourse.
