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What are Electoral Bonds which the Supreme Court has struck down?

In a landmark judgement, the Supreme Court on Thursday (15th February) struck down the Central Government’s Electoral Bonds scheme calling it ‘unconstitutional’ and ‘violative...
Supreme Court of India

Supreme Court Delves into CSR Disparity: Rajasthan Challenges PM CARES Fund Recognition

In a notable legal development, the Supreme Court of India has brought into focus a pressing issue concerning the allocation of funds in the...

Supreme Court calls for a uniform national policy for menstrual hygiene in schools

On April 10, the Supreme Court of India called for a “uniform national policy” to be developed by the central government, in consultation with...

Corporates should build Private Jails under CSR: Supreme Court

The Supreme Court has suggested that large corporations create private jails in response to its concerns about the state of the nation's prisons. The...

Zero Discrimination Day: Role of Indian Judiciary in Removing Discrimination

Inequality is growing for more than 70% of the global population, exacerbating the risk of division and hampering economic and social development. And COVID-19...

राफेल, राहुल और सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट से सरकार, भक्तों और खुद राहुल को राहत

आज सुप्रीम कोर्ट ने तीन बड़े फैसले किये, और तीनों फैसलों में राहत मिली, केंद्र सरकार को राहत मिली कि राफेल मामले की जाँच...

जीत गए रामलला

देश के सबसे पुराने केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, रामलला जीत गए है, अब तक के देश के सबसे...

अयोध्या पर ऐतिहासिक फैसला कल, सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं, शांति और सौहार्द बनाये रखें।

देश का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला आने वाला है, शनिवार सुबह साढ़े दस बजे सुप्रीम कोर्ट अयोध्या विवाद पर अपना फैसला सुनाएगा। एक...

Aarey Row: Supreme Court Order Comes After 98% Trees Already Hacked

In a victory for green activists, the Supreme Court yesterday ordered status quo in the Aarey tree felling case, ordering the Maharashtra government not...
judicial reforms

CSR in 2019: 10 Judicial Reforms For India

A study carried out by the Ministry of Finance found that it takes, on an average, almost 20 years for a property related dispute...
Supreme Court Of India

समाज सुधार के लिए कोर्ट के “सुप्रीम” फैसले

जब भी अन्याय की आंधी से किसी के उम्मीद का दीया बुझता है तो उसे सिर्फ एक ही आस होती है, न्याय की आस,...
Bharat Bandh

CSR: जातियों की जंग

भारत बंद है, देश बंद है, बंद है कई प्रदेश, बंद है दुकानें, बंद है मकान, बंद है देश की आर्थिक व्यवस्था, आराजकता है,...

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