भारत में युवाओं की बेरोजगारी दर घटी, सरकार ने लोकसभा में बताए आंकड़े

केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक बड़ा दावा पेश किया है कि देश में 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं की बेरोजगारी दर में कमी आई है। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने एक लिखित उत्तर में बताया कि पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) के अनुसार, यह दर 2024 के 10.3 प्रतिशत से घटकर 2025 में 9.9 प्रतिशत रह गई है।

रोजगार सृजन की दिशा में ठोस कदम

सरकार ने नए रोजगार पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 99,446 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार से जोड़ना है, ताकि उनके लिए बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकें।

रोजगार में जबरदस्त वृद्धि

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के KLEMS डेटाबेस के अनुसार, देश में कुल रोजगार 2017-18 के 47.5 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 64.33 करोड़ हो गया है। इस दौरान लगभग 16.83 करोड़ (अनंतिम) रोजगार बढ़े हैं, जिसका अर्थ है कि औसतन 2.8 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष जुड़े हैं। यह आंकड़े यह दर्शाते हैं कि वर्तमान में रोजगार की स्थिति में सुधार हो रहा है।

विनिर्माण क्षेत्र में अवसर बढ़े

सरकार ने एमएसएमई और विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार को लेकर उठे सवालों के जवाब में कहा है कि 2022 में विनिर्माण क्षेत्र में कामगारों की हिस्सेदारी 11.2 प्रतिशत थी, जो 2025 में बढ़कर 12.1 प्रतिशत हो गई है। यह वृद्धि इस क्षेत्र में रोजगार की स्थिति में सुधार का संकेत देती है।

उद्यमों की बढ़ती संख्या

उद्यम पंजीकरण पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, 15 जुलाई 2026 तक 9 करोड़ से अधिक उद्यम पंजीकृत हैं। इनमें मात्र 0.17 प्रतिशत एमएसएमई इकाइयों का पंजीकरण निरस्त हुआ है। सरकार ने कहा कि डुप्लीकेट पंजीकरण, स्वामित्व परिवर्तन और प्रमाणपत्र की आवश्यकता समाप्त होने से अन्य डीरजिस्ट्रेशन हुआ है।

‘मेक इन इंडिया’ पहल पर विश्वास

सरकार ने ‘मेक इन इंडिया’ पहल का बचाव करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम निवेश, नवाचार और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है। इसके अलावा, एमएसएमई को समर्थन देने के लिए कई योजनाएं जैसे पीएमईजीपी, सीजीटीएमएसई, रैम्प, पीएम विश्वकर्मा, और एमएसएमई चैंपियंस संचालित की जा रही हैं।

युवाओं की क्षमता को बढ़ाने की योजना

सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (Employment Linked Incentive Scheme) के अंतर्गत 99,446 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, स्किल इंडिया मिशन, फ्यूचर स्किल्स प्राइम और नेशनल करियर सर्विस (NCS) पोर्टल के जरिए युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं।

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