कौन हैं डॉ. जितेंद्र सिंह? जिन्होंने संसद में पेश किया सख्त ‘Anti-Paper Leak’ बिल 2026

मानसून सत्र में लोकसभा में सोमवार को केंद्र सरकार ने ‘Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026’ पेश किया। यह विधेयक पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ियों के मामलों पर सख्ती बरतने का संकेत देता है। इस कानून के तहत पेपर लीक के मामलों की जांच में तेजी लाई जाएगी और दोषियों को पहले से अधिक कठोर सजा का सामना करना पड़ेगा। यह विधेयक केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस पर सवाल यह उठता है कि आखिर डॉ. जितेंद्र सिंह कौन हैं, जिन्हे यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई।

डॉ. जितेंद्र सिंह का परिचय

डॉ. जितेंद्र सिंह जम्मू-कश्मीर के उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उनका जन्म 6 नवंबर 1956 को जम्मू-कश्मीर में हुआ। चिकित्सा क्षेत्र में अपना करियर बनाने के बाद, उन्होंने राजनीति में कदम रखा। पेशे से एक चिकित्सक होने के नाते, डॉ. सिंह ने सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू से एमबीबीएस और एमडी की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने कई वर्षों तक चिकित्सा सेवाएं दीं।

राजनीति में प्रवेश

डॉ. जितेंद्र सिंह ने 2014 में पहली बार उधमपुर लोकसभा सीट से सांसद बनने का गौरव प्राप्त किया, और तब से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। उनके पास सक्रिय राजनीति में लगभग 12 साल का अनुभव है। वह आज केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रियों में से एक माने जाते हैं।

केंद्र सरकार में जिम्मेदारियां

डॉ. जितेंद्र सिंह केंद्र सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा, वे कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग की जिम्मेदारी भी संभालते हैं। कार्मिक विभाग ही सार्वजनिक परीक्षाओं से जुड़े कानूनों का संचालन करता है, इसलिए इस विधेयक को संसद में लाने में यही मंत्रालय शामिल रहा है।

पेपर लीक कानून

डॉ. जितेंद्र सिंह ने फरवरी 2024 में भी ‘Public Examination (Prevention of Unfair Means) Bill’ संसद में पेश किया था। अब उसी कानून में संशोधन करके सरकार इसे और सख्त बना रही है। नए संशोधन में संगठित पेपर लीक गिरोहों पर अधिक जुर्माना, लंबी जेल की सजा और समयबद्ध जांच के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे प्रावधानों को शामिल किया गया है। इस तरह का कदम न केवल परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता को बढ़ावा देगा बल्कि छात्रों के भविष्य को भी सुरक्षित करेगा।

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