वोट कैसे दें…? बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हजारों वोटर्स का दर्द

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में विधानसभा चुनाव से पहले हजारों वोटरों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। सरकारी कर्मचारी सहित कई मतदाता इस अप्रत्याशित गड़बड़ी से परेशान हैं और उन्हें नहीं पता कि वोट कैसे डालें। यह समस्या मालदा के हजारों लोगों को प्रभावित कर रही है, जो अब ट्रिब्यूनल के चक्कर लगा रहे हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया में अनिश्चितता बनी हुई है।

तोहीद्दुर का अनुभव और संघर्ष

मालदा जिले के गंगा नदी के किनारे एक छोटे गाँव में रहने वाले तोहीद्दुर अपने दोस्तों के साथ चुनावी चर्चा में मशगूल हैं। विधानसभा चुनाव में वोट कैसे डाला जाए, इस बारे में चर्चा ज्यादा हो रही है। तोहीद्दुर का कहना है कि सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद उनका नाम वोटिंग लिस्ट से काट दिया गया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करें। यह मुश्किल सिर्फ तोहीद्दुर की नहीं बल्कि मालदा के हजारों वोटरों की है।

कटी हुई वोटरों की संख्या को लेकर चिंता

मालदा जिले में विधानसभा की 12 सीटें हैं। इस क्षेत्र में 272,791,736 वोटर हैं, जिसमें से 1,349,609 महिला और 1,442,060 पुरुष वोटर फाइनल लिस्ट में शामिल हैं। जनगणना के अनुसार, 802,028 नाम सही कागज न होने के कारण काटे गए हैं। इसके बाद लगभग 5 लाख लोगों ने फिर से वोटर बनने के लिए ऑनलाइन या ऑफ़लाइन आवेदन किया है। अभी भी मालदा जिले में 441,248 वोटर हैं, जिनका नाम नहीं है। इनमें से कई लोग ऐसे हैं, जो ट्रिब्यूनल का चक्कर काट रहे हैं।

एसआईआर सेंटर में बढ़ती भीड़

शनिवार का दिन होने के बावजूद, मालदा के एसआईआर सेंटर के बाहर लोगों की भीड़ जुटी हुई है। नताशा का दावा है कि वह 1971 में पैदा हुई थी और पिछले साल तक वोट डालने आई थी। अब उसे नहीं पता कि इस बार वह वोट कैसे करे, क्योंकि उसका नाम लिस्ट में नहीं है। इसी तरह मोहम्मद ईकरामुल हक का भी हाल है, जिनका नाम भी वोटिंग लिस्ट से कट गया है।

निर्णय की प्रतीक्षा और चिंता

मालदा में पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को होनी है। जबकि 21 अप्रैल की रात तक फाइनल लिस्ट जारी होनी है। इन सबके बीच, ट्रिब्यूनल के लोग कहाँ और कैसे नामों की स्थिति साफ कर रहे हैं, इसे लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। यह सब समस्याएँ वोटिंग प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे चुनावी माहौल में अधिक अस्थिरता देखने को मिल सकती है।

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