योगी सरकार का तोहफा: 1852 करोड़ से दौड़ेंगी 1725 इलेक्ट्रिक बसें, जेलों की ओवरक्राउडिंग होगी खत्म

योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला! 18 शहरों में चलेंगी 1725 नई AC इलेक्ट्रिक बसें, 5 जिलों में बनेंगे नए जेल

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 18 शहरों में 1725 नई AC इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और 5 जिलों में नई आधुनिक जेलों के निर्माण सहित कुल 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। 

प्रमुख प्रस्तावों पर बैठक में मिली मंजूरी

बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कुल 24 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। ये प्रस्ताव सार्वजनिक परिवहन के सुधार, शहरी विकास और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं। इस बैठक में कई नए विज्ञान और तकनीक के योगदान से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल थे।

1725 नई AC इलेक्ट्रिक बसें, शहरों का चेहरा बदलेंगी

कैबिनेट ने 18 शहरों में 1725 नई AC इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की योजना को मंजूर किया है। इन बसों का संचालन न केवल सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाएगा, बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने में मदद करेगा। प्रमुख शहरों जैसे लखनऊ, आगरा, और कानपुर में इसे लागू किया जाएगा। यह योजना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का एक अभिन्न हिस्सा है। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने इस बड़े प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई है।

PPP परियोजना के तहत GCC मॉडल पर संचालन

इस पूरे बस प्रोजेक्ट पर लगभग ₹1,852 करोड़ खर्च किए जाएंगे। यह परियोजना PPP (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) के तहत Gross Cost Contract (GCC) मॉडल पर चलेगी। बस डिपो सरकार बनाएगी, जबकि निजी ऑपरेटर इनका रखरखाव करेंगे। इसमें 725 बड़ी (12-मीटर) और 1000 छोटी (9-मीटर) ई-बसें शामिल होंगी।सरकार बड़ी बसों पर ₹40 लाख और छोटी बसों पर ₹35 लाख तक का अनुदान देगी।

मुख्य रूट

ये बसें राज्य के सभी 17 नगर निगमों के अलावा नोएडा और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) को भी आपस में जोड़ेंगी। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, झांसी, मथुरा-वृंदावन, मुरादाबाद, प्रयागराज, शाहजहांपुर, सहारनपुर और नोएडा। (सबसे अधिक 300-300 बसें लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर को मिलेंगी)

जेलों की संख्या बढ़ाकर सुरक्षा में सुधार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एंकर प्रोजेक्ट के तहत 5 जिलों में नए जेलों का निर्माण भी मंजूर किया गया है। नए जेलों का निर्माण विधि व्यवस्था को बनाए रखने और अपराधियों को उचित प्रबंधन में मदद करने के लिए किया जाएगा। इससे सभी जेलों में क्षमता का विस्तार होगा और सुरक्षा व्यवस्था में भी सुधार होगा। जेलों में कैदियों की अत्यधिक संख्या (ओवरक्राउडिंग) की समस्या को समाप्त करने के लिए 5 जिलों में नई जेलें बनाई जाएंगी।

मुरादाबाद

ललितपुर (क्षमता: 500 बंदी, बजट: ₹225.06 करोड़)

औरेया (क्षमता: 1056 बंदी, बजट: ₹264.96 करोड़)

कानपुर नगर (क्षमता: 2030 बंदी, बजट: ₹384.05 करोड़)

भदोही (क्षमता: 574 बंदी, बजट: ₹209.18 करोड़)

कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले

बंदी मृत्यु मुआवजा नीति: जेल में आपसी झगड़े या इलाज की कमी से कैदी की मौत होने पर परिजनों को ₹5 लाख और आत्महत्या के मामले में ₹3 लाख का मुआवजा दिया जाएगा।

किसानों को सौगात: मक्के के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को ₹175 बढ़ाकर ₹2,400 प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

सरकारी वकीलों का मानदेय: राज्य के विधि अधिकारियों और जिला शासकीय अधिवक्ताओं की रिटेनरशिप और प्रतिदिन की फीस में बड़ी बढ़ोतरी की गई है।

आवागमन आसान होगा, शहरों में ट्रैफिक कम होगा

1725 नई AC इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत से यात्रियों को सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक की समस्या में भी कमी आएगी। यह योजना शहरी परिवहन को स्मार्ट, सुरक्षित और स्थायी बनाने की दिशा में एक कदम है। इसके साथ ही, यह योजना रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न करेगी, जिससे युवाओं को लाभ होगा।

उद्योग को मिलेगा बढ़ावा, निवेश में बढ़ोतरी

कैबिनेट बैठक में उद्योग और निवेश के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। नई औद्योगिक नीति से उप्र में निवेश को आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा। जिसका सीधा लाभ स्थानीय रोजगार को मिलेगा। नए उद्योगों की स्थापना से क्षेत्र के विकास में तेजी आएगी।

फायदेमंद कदम, पर चुनौतियां भी

हालांकि, नई योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बस सेवा की गुणवत्ता को बनाए रखना और जेलों का प्रबंधन इन योजनाओं के महत्वपूर्ण पहलु होंगे। इसके अलावा, नई तकनीकियों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।

समाज में होगा सकारात्मक प्रभाव

योगी सरकार की यह पहल निश्चित रूप से समाज में सकारात्मक बदलाव लाएगी। जब शहरों में नई बसें चलेंगी, तो यात्रा की सुविधा और सुरक्षा दोनों में इजाफा होगा। इसके अलावा, नए जेलों का निर्माण भी समाज में सजा से जुड़े मामलों में सुधार लाने का प्रयास करेगा। इससे अपराध की दर में कमी आने की उम्मीद है।

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